पिंपरी,१६( punetoday9news):-
आरक्षणाची मर्यादा वाढविल्याशिवाय मराठा समाजाला आणि देशातील इतर समाजाला न्याय मिळणार नाही. त्यासाठी केंद्र सरकारने लोकसभा व राज्यसभा पटलावर प्रलंबित बील मंजूर करून सर्वांना न्याय द्यावा, अशी मागणी छावा मराठा संघटनेचे पुणे जिल्हाप्रमुख रामभाऊ जाधव यांनी केली आहे.
            रामभाऊ जाधव यांनी सांगितले, की आरक्षणाची मर्यादा वाढविण्याचे प्रलंबीत बील केंद्राने मंजूर केले, तरच मराठा समाजाला न्याय मिळेल. मराठा समाजासोबत सर्वांना न्याय देण्याच्या दृष्टीने आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्यासाठी आवश्यकता असलेले विधेयक लोकसभा आणि राज्यसभेच्या पटलावर आहे. केंद्र सरकारने हे विधेयक याच अधिवेशनात मंजूर करून मराठा समाजाला दिलासा देण्यात यावा. आरक्षणाबाबत याच अधिवेशनात विशेष चर्चा घडवून आणणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.  सर्वच राजकीय पक्षांनी याबाबत केंद्र सरकारकडे जोरदारपणे मागणी करावी, अशी भूमिका मराठा आरक्षणाचे मुख्य हस्तक्षेप याचिका दाखल करणारे ज्येष्ठ अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी घेतली आहे. जर 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण दिले गेले तर ते वाईट आहे का ? काही समाजाला शिक्षण घेण्याची संधी कधीच मिळाली नाही आणि आपण त्यांच्यासाठी जागा आरक्षित केल्या आहेत, त्यात काही गैर नाही. राजेंद्र दाते पाटील यांचे म्हणणे आहे, की आता सर्वांना न्याय देण्यासाठी आरक्षणाची मर्यादा वाढवावी लागणार आहे. त्यासाठी तत्कालीन केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या मेजर जनरल आर. सी. सिन्हो आणि खासदार सुदर्शन नचीअप्पन समितीने शिफारसी केलेला अहवाल मंजूर करावा लागणार आहे. त्यामध्ये आरक्षणाची मर्यादा वाढवावी, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. ते विधेयक लोकसभा आणि राज्यसभेच्या पटलावर आहे, त्याला तात्काळ मंजूरी देवून मराठा समाजाला आरक्षण देता येईल. त्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी या विधेयकाबाबतची आपली भूमिका जाहीर करून केंद्र शासनाकडे हे बील मंजूर करण्यासाठी याच अधिवेशनात विशेष चर्चा करून सदर बील मंजुर करून घटना दुरुस्तीची मागणी करावी.
            छावा मराठा संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष किशोर

चव्हाण यांनी सांगितले, की देशातील अनेक राज्यांनी 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण दिलेले आहे. असे असताना एका राज्याला एक न्याय आणि एका राज्याला दुसरा न्याय का दिला जात आहे. आराक्षणाची मर्यादा वाढवावी लागणार असून, त्यासाठी तत्कालीन सरकारने म्हणजे केंद्राने नियुक्त केलेल्या मेजर जनरल आर. सी. सिन्हा आणि खासदार सुदर्शन नच्चीअप्पन समितीने शिफारस केलेला अहवाल मंजूर करावा. त्यामध्ये आरक्षणाची मर्यादा वाढविण्याबाबत शिफारस करण्यात आली आहे. ते विधेयक लोकसभा आणि राज्यसभेच्या पटलावर आहे. त्याला तात्काळ मंजूरी देवून मराठा समाजाला आरक्षण देताना जाट, पाटीदार, गुज्जर, मुस्लीम व इतर समाजाला सुद्धा न्याय दिला जाऊ शकतो.
           आरक्षणाची मर्यादा वाढविल्याशिवाय मराठा समाजाला आणि देशातील मुस्लिम, जाट, पाटीदार, गुज्जर व इतर समाजाला न्याय मिळणार नाही, म्हणून केंद्राने राज्यसभा व लोकसभेच्या पटलावर प्रलंबीत बील मंजूर करुन आरक्षणाची मर्यादा वाढवावी आणि सर्वांना न्याय द्यावा. त्यासाठी घटना दुरुस्ती केली पाहिजे. सर्वच राजकीय पक्षांनी स्वतः पुढाकार घेऊन आरक्षणाची मर्यादा वाढविण्यासाठी तात्काळ दोन पावले पुढे यावे, असे आवाहन आम्ही मराठा समाजाच्या वतीने करीत आहोत, असेही रामभाऊ जाधव यांनी सांगितले.

 

#

Comments are closed

error: Content is protected !!