औरंगाबाद,दि. ८ ( punetoday9news):- महाराष्ट्रातील नगर परिषदा , जिल्हा परिषद , महापालिका आदी जवळपास 2 हजारांपेक्षा जास्त स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सध्या प्रलंबित आहेत . 3 मार्च 2022 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रलंबित निवडणुका त्वरीत घेण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले होते . मात्र राज्य सरकारने केलेल्या दोन कायद्यांमुळे राज्य निवडणूक आयोग स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाहीये . महाराष्ट्र विधीमंडळाने केलेले हे दोन कायदे बेकायदेशीर असून त्वरीत रद्दबातल ठरवावेत , अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे .                औरंगाबादमधील याचिकाकर्त्यांनी ही याचिका दाखल केली आहे . हे कायदे रद्द झाले तर राज्य निवडणूक आयोग पुढील निवडणुका घेण्यासाठी स्वतंत्र असेल आणि राज्यभरात स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर सुरु असलेले प्रशासक राज संपुष्टात येऊन येईल . सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकेवरील सुनावणी 21 एप्रिल रोजी होईल , अशी माहिती ॲड . देवदत्त पालोदकर यांनी दिली.

महाराष्ट्र विधानसभेने दि. 11 मार्च 2022 रोजी पारित केलेल्या दोन कायद्यांन्वये राज्य निवडणूक आयोगाचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील प्रभाग रचनेचे अधिकार काढून घेण्यात आले . त्याचप्रमाणे राज्य निवडणूक आयोगाने यापूर्वी केलेली निवडणुकीची सर्व प्रक्रिया सदर कायद्यांन्वये रद्दबातल ठरविण्यात आली होती .

औरंगाबाद येथील पवन शिंदे व इतर याचिकाकर्ते यांनी दोन्ही कायद्यांना आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर केल्या होत्या . सदर याचिकांवर गुरुवारी न्यायमूर्ती ए . एम खानविलकर , न्यायमूर्ती अभय ओक व न्यायमूर्ती सि टी रवीकुमार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली . सुनावणीअंती सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणी दि. 21 एप्रिल 2022 रोजी ठेवली आहे .