सामान्य प्रशासन विभाग

औरंगाबादचे नाव संभाजीनगर, उस्मानाबादचे नाव धाराशिव करण्याबाबत मान्यता.

औरंगाबाद शहराचे नाव संभाजीनगर आणि उस्मानाबाद शहराचे नाव धाराशीव करण्याबाबतच्या प्रस्तावास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

हे प्रस्ताव केंद्र शासनास पाठविण्यात येऊन त्यानंतर त्याप्रमाणे विभाग, जिल्हा, तालुका तसेच महानगरपालिका व नगरपालिका यांचे नामांतर करण्यात येईल. याबाबतची कार्यवाही स्वतंत्रपणे महसूल व वन विभाग तसेच नगरविकास विभागाकडून अधिनियमांप्रमाणे करण्यात येईल.
—–०—–

नगर विकास विभाग

नवी मुंबईतील विमानतळाचे नामकरण लोकनेते स्वर्गीय दि.बा.पाटील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ करण्यास मान्यता

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे “लोकनेते स्वर्गीय दि.बा.पाटील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ” असे नामकरण करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

नवी मुंबई येथे सिडको महामंडळाच्या माध्यमातून 1160 हे. क्षेत्रावर सार्वजनिक खाजगी भागीदारीतून ग्रीनफील्ड विमानतळ विकसीत करण्यात येत आहे. या संपूर्ण 1160 हे. जमिनीचे संपादन पूर्ण झाले असून नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाची भूविकास कामे प्रगतीपथावर आहेत. या विमानतळाच्या नामकरणाच्या अनुषंगाने नवी मुंबईमधील विविध संघटना व राजकीय पक्षांकडून मागणी करण्यात येत होती.
नवी मुंबईमधील प्रकल्पग्रस्तांच्या विकासासाठी तसेच त्यांच्या मागण्यांसाठी लोकनेते स्वर्गीय दि.बा. पाटील यांचे योगदान व विविध संघटनांची मागणी विचारात घेता या विमानतळाचे नामकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
—–०—–

सामान्य प्रशासन विभाग

नियुक्ती न मिळालेल्या एसईबीसी उमेदवारांसाठी अधिसंख्य पदे निर्माण करणार

निवड झालेल्या परंतु मराठा आरक्षण रद्द झाल्याने नियुक्ती न मिळाल्याने बाधित झालेल्या झालेल्या एसईबीसी उमेदवारांकरिता अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यासाठी विधेयक मांडण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या सिव्हिल अपील क्र. ३१२३/२०२० मध्ये झालेल्या निर्णयामुळे बाधित उमेदवारांना संरक्षण देण्यासाठी हे विधेयक मांडण्यात येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ५ मे २०२१ रोजी मराठा आरक्षण रद्द केले होते.
—–०—–

कृषि विभाग

राज्यासाठी हळद संशोधन व प्रक्रिया धोरण
हिंगोलीत होणार बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र

राज्यासाठी हळद संशोधन व प्रक्रिया धोरण लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. तसेच हिंगोली जिल्ह्यात मा. बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र स्थापन्यास मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

राज्यात हळद संशोधन व प्रक्रिया धोरण निश्चित करण्यासाठी गठित केलेल्या समितीने केलेल्या शिफारशींस तत्वत: मान्यता देण्यात आली. हिंगोली जिल्ह्यामध्ये मा. बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्रʼ कंपनी कायद्यानुसार ना-नफा तत्त्वावर एक स्वायत्त संस्था म्हणून स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. या केंद्रासाठी 100 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
——०——

परिवहन विभाग

अहमदनगर-बीड-परळी वैजनाथ रेल्वे मार्गाच्या
सुधारित खर्चास मान्यता

अहमदनगर – बीड – परळी वैजनाथ या नवीन रेल्वे मार्ग प्रकल्पाच्या द्वितीय सुधारित खर्चास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. तसेच यात राज्य शासनाचा आर्थिक हिस्सा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

अहमदनगर-बीड-परळी वैजनाथ या नवीन रेल्वे मार्ग प्रकल्पाच्या 4 हजार 805 कोटी 17 लाख रुपयांच्या सुधारित अंदाजपत्रकास आज बैठकीत मान्यता देण्यात आली. तसेच या प्रकल्पासाठीचा राज्य शासनाचा 2 हजार 402 कोटी 59 लाख रुपयांचा 50 टक्के इतका हिस्सा केंद्र शासनास निधीच्या उपलब्धतेनुसार टप्प्याटप्याने देण्यात येईल.
—–०—–

विधि व न्याय विभाग

कर्जत येथे दिवाणी न्यायालय स्थापण्यास मान्यता

अहमदनगर जिल्ह्यातील कर्जत येथे दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) न्यायालय स्थापन करण्यास आणि त्यासाठी आवश्यक पदनिर्मिती करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

या न्यायालयासाठी 16 नियमित आणि 3 बाह्य यंत्रणेद्धारे 19 पदे निर्माण करण्यात येतील. या न्यायालयाच्या स्थापनेसाठी एक कोटी 23 लाख 57 हजार 834 इतका खर्च येईल. सध्या कर्जत व जामखेड येथील प्रकरणे श्रीगोंदा न्यायालयाकडे सुरु असून कर्जत ते श्रीगोंदा हे अंतर 45 कि.मी. असून जामखेड ते श्रीगोंदा हे अंतर 90 कि.मी. आहे त्यामुळे पक्षकारांची गैरसोय होते.
—–०—–

नियोजन विभाग

विदर्भ, मराठवाडा, उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळे पुनर्गठीत करणार

राज्यातील विदर्भ विकास मंडळ, मराठवाडा विकास मंडळ व उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळ या तिन्ही प्रादेशिक विकास मंडळांचे पुनर्गठन करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

ही मंडळे पुर्नगठीत करण्यासंदर्भातील विनंती केंद्र शासनाला करण्याबाबत राज्यपालांना शिफारस करण्यात येईल. सध्याच्या मंडळाचा कालावधी 30 एप्रिल 2020 रोजी संपुष्टात आला आहे.
—–०—–

इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग

ग्रामीण भागात क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले घरकुल योजना राबवणार

राज्यातील ग्रामीण भागात विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागास प्रवर्गासाठी क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले घरकुल योजना राबवण्यास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

राज्यातील ग्रामीण भागात 20 लाभार्थ्यांकरिता एक वसाहत निर्माण करण्यात येईल. प्रत्येक वसाहतीस अंदाजे 88.63 लाख खर्च येईल. या वसाहतींना सर्व नागरी सुविधा असतील. 10 कुटुंबांकरिता प्रति वसाहतीसाठी अंदाजे 44.31 लाख इतका खर्च अपेक्षित आहे. घरकुल बांधकामासाठी प्रति लाभार्थी 1.20 लाख रुपये निधी अनुज्ञेय असेल. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती लाभार्थी निवडेल. या आर्थिक वर्षात वसाहतीकरिता तसेच वैयक्तिक घरकुलांसाठी 30 कोटी रुपये इतका निधी लागेल.
—–०—–

महसूल विभाग

जमीन भोगवटादार रुपांतरण अधिसूचनेस दोन वर्षांची मुदतवाढ

वाणिज्यिक किंवा औद्योगिक जमिनीच्या भोगवटादार वर्ग २ मधून वर्ग १ मध्ये रुपांतरणाबाबतच्या अधिसूचनेस दोन वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

या निर्णयानुसार महाराष्ट्र जमीन महसूल (भोगवटादार वर्ग-२ आणि भाडेपट्ट्याने प्रदान केलेल्या जमिनी भोगवटादार वर्ग-१ मध्ये रुपांतरीत करणे) नियम, २०१९ ” यामध्ये ११ सुधारणा करुन भोगवटादार वर्ग-२ च्या जमीनीचे रुपांतर वर्ग-१ मध्ये करण्यासाठी सवलतीच्या दराने अधिमूल्याची रक्कम भरण्याच्या कालावधीस ०७ मार्च,२०२२ पासून दोन वर्षाची मुदतवाढ मंजूर करण्याबाबतची प्रारूप अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.
—–०——

सार्वजनिक बांधकाम विभाग

बांद्रा शासकीय वसाहतीतील रहिवाशांच्या सदनिकांसाठी भूखंड

बांद्रा येथे शासकीय वसाहतीतील रहिवाशांना मालकी हक्काच्या सदनिका देण्यासाठी भूखंड उपलब्ध करण्याच्या प्रस्तावास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

या सदनिकांसाठी भूखंड उपलब्ध व्हावा अशी परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी विनंती केली होती. यानुसार सदरील प्रस्तावास तत्वत: मान्यता देण्यात आली.