श्रेयवादाची लढाई टोकाला जाणार; कायद्यानुसार कुणाची कॅबिनेट योग्य प्रश्न उपस्थित?

पुणे, दि. १६( punetoday9news):-  ठाकरे सरकारने शेवटच्या कॅबिनेट मध्ये औरंगाबाद, उस्मानाबाद, नवी मुंबईच्या विमानतळाच्या नामांतराच्या घेतलेल्या सर्व निर्णय रद्द करून नवीन सरकारने नवीन नामांतराचे निर्णय घेतले.  मात्र घटनेतील तरतुदीनुसार कायदेशीर प्रक्रियेत हे निर्णय अडकू शकतात या बाबत सूचक ट्विट लेखक ,संशोधक प्रा.हरी नरके यांनी केले आहे. 

यात ते म्हणतात की, भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 164 (1A) नुसार राज्याचे मंत्रीमंडळ किमान 12मंत्र्यांचे असणे बंधनकारक आहे. त्यापेक्षा कमी संख्येच्या मंत्रिमंडळाला संविधानाची मान्यता नाही.त्यामुळे गेले 2 आठवडे महाराष्ट्रात 2मंत्र्यांचे मंत्रीमंडळ जे निर्णय घेतेय त्याला घटनात्मक वैधता नाही.

तर दुसरीकडे संजय राऊत यांनीही हाच धागा पकडत ट्विट करत प्रश्न उपस्थित केला आहे.

त्यामुळे सद्यस्थितीत शिंदे व फडणवीस सरकारने घेतलेले नामांतराचे निर्णय हे योग्य की ठाकरे सरकार काळात घेतलेले निर्णय योग्य हा न्यायालयीन मुद्दा बनू शकतो तसेच यावरूनही पुढील अधिवेशन गाजणार हेही दिसून येत आहे.