पिंपरी,दि. २८(punetoday9news):-   पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या मालकीचे नवीन थेरगाव हॉस्पिटल या ठिकाणी नॅशनल सिक्युरिटी सर्विस या खाजगी सुरक्षा रक्षक एजन्सी मार्फत सुरक्षा रक्षक काम करत आहेत मात्र २००७ मधील न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुणे जिल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळाच्या मार्फत सुरक्षा रक्षक भरण्याच्या सूचना असतानाही पालिकेने खासगी कंपनीकडून सुरक्षा रक्षक भरून न्यालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केले आहे तसेच या सुरक्षा रक्षक व कामगारांना नियमानुसार वेतन व इतर सुविधाही दिल्या जात नसल्याने त्यांची आर्थिक व मानसिक पिळवणूक होत आहे त्यामुळे त्याविरोधात भारतीय सुरक्षा रक्षक जनरल कामगार युनियन संघटनेच्या वतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असल्याची माहिती संघटनेचे कार्याध्यक्ष प्रशांत खंडाळे यांनी दिली. 

याबाबत माहिती देताना खंडाळे म्हणाले की, एजन्सीकडून होत असलेली आर्थिक व मानसिक पिळवणूक तसेच शासनाने ठरवून दिल्या प्रमाणे किमान वेतन, प्रॉव्हिडंट फंड, कामगार विमा, पगारी रजा इतर लाभ दिले जात नसल्याने भारतीय सुरक्षा रक्षक जनरल कामगार युनियन संघटनेच्या वतीने महापालिका आयुक्त कामगार, कल्याण अधिकारी तसेच कामगार आयुक्त कार्यालय, व पुणे जिल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळ यांच्याकडे वारंवार तक्रार करण्यात आली.तसेच या सुरक्षारक्षकांवर होत असलेला अन्यायाबाबत अनेक वेळा पत्रव्यवहारही करण्यात आले परंतु प्रशासनाने कोणतीही दखल घेतली नाही.

मुळातच पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचीही महाराष्ट्र शासन स्थापित पुणे जिल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळामध्ये सन २००७ साली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने नोंदणी झाली. उच्च न्यायालयाकडून आदेश दिले होते की महापालिकेला कायद्यानुसार कोणत्याही खासगी कंपनीकडून सुरक्षा न घेता शासन स्थापित मंडळाची सुरक्षा घेणे बंधनकारक आहे. तसे असताना देखील महापालिका  कायद्याचे, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करत आहे.

या संदर्भात शासन स्थापित पुणे जिल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळाने महापालिकेला खाजगी एजन्सी चे गार्ड काढून मंडळाचे गार्ड घेण्यासाठी अनेक वेळा सूचना दिल्या आहेत. तरीदेखील महापालिका या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करत आहे.

यासाठी अन्यायाविरोधात भारतीय सुरक्षा रक्षक जनरल कामगार युनियन संघटनेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्याची सुनावणी दि. 30 ऑगस्ट 2022 रोजी उच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ चीफ जस्टिज यांच्या समोर होणार असल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष महेंद्र गरुड व कार्याध्यक्ष प्रशांत खंडाळे यांनी सांगितले

प्रतिक्रिया:- 

आम्ही मागे संघटनेमार्फत तक्रार केली होती महापालिकेच्या कामगार कल्याण अधिकारी यांच्याकडे दाद मागितली होती. तेव्हा  एजन्सीने आमच्या मागण्या मान्य करतो असे खोटे आश्वासन दिले नियमानुसार पगार देतो म्हणाले पण तसं काही घडले नाही दोन महिने जास्त पगार मिळाला नंतर परत तो कमी केला.

– नामदेव साळवे.

आम्ही त्यांचे विरोधात तक्रार केली याचा राग मनात धरून आम्हाला सुडाची वागणूक दिली जाते मानसिक त्रास दिला जातो. फिल्ड ऑफिसर सुपरवायझर इन्चार्ज आम्हाला कोणतेही प्रतिसाद देत नाही आमच्यावर खोट्या तक्रारी केल्या जातात आम्हाला किरकोळ कारणास्तव आमची चूक नसताना कारणे दाखवा नोटीस दिल्या जातात ओवर टाइम चे पैसे दिले जात नाही.

– संदीप गोरखे.

ड्युटी मध्ये ऍडजेस्ट केले जात नाही ओव्हर टाईम चे पैसे फक्त इन्चार्ज ला मिळतात, जेवायला सोडले जात नाही, बाथरूमला जाऊन दिले जात नाही, मात्र इन्चार्ज स्वतः जातात त्याठिकाणी माणूस अड्जस्ट केला जातो.

– वैशाली पाटील

पी.एफ नंबर अद्यापही अपूर्णच आहेत. पगार पावती दिली जात नाही. आम्ही फिल्ड ऑफिसर यांच्याकडे मागणी केल्यास उडवाउडवीची उत्तरे दिली जातात.

– संगीता कर्मले

आता अन्याविरूद्ध आम्ही संघटनेमार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे आता उच्च न्यायालय आमच्यावरचा अन्याय दूर करेल ही अपेक्षा आहे. 

– स्वाती भालेराव.