पिंपरी, दि. ८ (punetoday9new):- पुणे जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागामार्फत औंध ऊरो जिल्हा रुग्णालयाच्या आवारात जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्राची इमारत उभारण्याचे काम सुरू आहे. त्यासाठी आवश्यक परवानग्या आणि नियोजित इमारतीचा प्लॅन मंजूर नसतानाही घाईघाईने निविदा काढून काम सुरु केल्याने जिल्हा परिषदेच्या कामकाजाच्या क्षमतेबाबत शंका निर्माण झाली आहे. याप्रकरणी जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाच्या कार्यपद्धतीची तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजी आणि हलगर्जीपणाची चौकशी करावी. चौकशीनंतर दोषींवर शासकीय नियमानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांच्याकडे केली आहे.

यासंदर्भात आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, “पुणे जिल्ह्यातील दिव्यांगाना येणाऱ्या समस्या, अडचणींचा सामना करण्यासाठी तसेच त्यांना सक्षम करणे गरजेचे असल्याने दिव्यांगांच्या कल्याणाच्या दृष्टीने जिल्हा परिषदेच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी समाज कल्याण विभागाने साडेतीन कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून दिला आहे. हा निधी जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाकडे वर्ग करण्यात आला आहे. या निधीतून जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागामार्फत पिंपरी-चिंचवड शहराच्या हद्दीतील औंध ऊरो जिल्हा रुग्णालयाच्या आवारात चारशे चौरस मीटर जागेवर जिल्हा दिव्यांग पुर्नवसन केंद्राच्या इमारतीचे काम सुरु करण्यात आले आहे.

जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र इमारतीचा प्लॅन पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडून मंजूर नसतानाही काम सुरू आहे. धक्कादायक म्हणजे त्यासाठी वीज व पाण्याचे बेकायदेशीर कनेक्शन घेण्यात आले आहे. इमारतीचे बांधकाम मनमानी पद्धतीने विनापरवाना सुरु आहे. तसेच ज्या क्षेत्रावर बांधकाम करावयाचे आहे ती जमीन जिल्हा परिषदेच्या नावावर झालेली नाही. या कामांमध्ये संबंधित अधिकारी व ठेकेदाराचे आर्थिक संगनमत दिसून येत आहे. इमारतीचा प्लॅन मंजूर नसतानाही घाईघाईने निविदा काढून काम सुरु केल्याने जिल्हा परिषदेच्या कामकाजाच्या क्षमतेबाबत शंका निर्माण झाली आहे.

तत्कालीन पालकमंत्र्यांची दिशाभूल करून या केंद्राच्या नियोजित इमारतीचे भूमीपूजनही करण्यात घाईगडबड करण्यात आली होती. या सर्व प्रकरणी जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाच्या कार्यपद्धतीची तसेच अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजी आणि हलगर्जीपणाची चौकशी करावी. चौकशीनंतर दोषींवर शासकीय नियमानुसार कारवाई करावी.”