पुणे दि.२- पुणे जिल्हा परिषदेने  सुरू केलेली ई-मान्यता प्रणाली राज्यस्तरावरील एकात्मिक शाळा व्यवस्थापन प्रणाली सुरु करण्यासाठी मार्गदर्शक ठरेल. अशी प्रणाली विकसित करताना सर्व प्रकारच्या सुविधा एकाच ठिकाणी आणणे गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दिपक केसरकर यांनी केले.

पुणे जिल्हा परिषदेच्या ई-मान्यता प्रणालीचे उद्घाटन दूरदृश्य प्रणालीद्वारे  केसरकर यांच्या हस्ते नुकतेच करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. कार्यक्रमाला शालेय शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद, प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी, योजना संचालक महेश पालकर, मुख्याध्यापक संघाचे महेंद्र गणपुले, गणेश घोरपडे, शिक्षणाधिकारी संध्या गायकवाड आदी उपस्थित होते.

केसरकर म्हणाले, शिक्षण क्षेत्रात पारदर्शकता महत्त्वाची आहे. शाळांना विविध मान्यता देताना गैरप्रकार होऊ नये यासाठी ही प्रक्रिया ऑनलाईन करण्यात आली आहे. या प्रक्रियेतील त्रुटी दूर करून ती अधिक सुटसुटीत करावी लागेल आणि त्यासाठी यंत्रणेला चांगले प्रशिक्षण द्यावे लागेल. ही प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्याची गरज आहे. अधिकाऱ्यांनी संचमान्यता प्रणालीतील अडचणींचा आढावा घ्यावा.

राज्यस्तरावर सुरू करण्यात येणारी एकात्मिक शाळा व्यवस्थापन प्रणाली राबविताना एकाच प्लॅटफॉर्मवर सर्व सुविधा येणे गरजेचे आहे. पुण्यासारख्या प्रगत जिल्ह्याने अशी प्रणाली विकसित करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. नवे ॲप विकसित करताना अनेक ठिकाणी ऑफलाईनचा आग्रह का धरण्यात येतो त्याची कारणे शोधून त्रुटी दूर कराव्यात, अशी सूचना त्यांनी केली.

शिक्षण क्षेत्रातील सुविधा निर्माण करताना विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्व विकासाचाही विचार करावा आणि नव्या क्षेत्राविषयीची कौशल्ये शिकविण्याचा प्रयत्न करावा, असे आवाहनही केसरकर यांनी केले. नवी प्रणाली विकसित करण्याबाबत त्यांनी पुणे जिल्हा परिषदेचे कौतुक केले.

आयुक्त मांढरे म्हणाले, शिक्षणाची गुणवत्ता आणि विद्यार्थ्याचे हित हे शिक्षण विभागाच्या प्राधान्याचे विषय आहे. शिक्षण विभागात पारदर्शता आणि बिनचूक कामकाज हे मोठे आव्हान आहे. ही समस्या दूर करण्यासाठी डिजिटायझेशन गरजेचे आहे. यामुळे नागरिकांनाही माहिती मिळते आणि चुका टाळता येतात. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर त्यातील टप्पे कमी करण्याचाही विचार करण्यात येईल. एकात्मिक शाळा व्यवस्थापन प्रणालीसाठी प्रायोगिक स्तरावर पुणे जिल्हा परिषदेने तयार केलेली ही प्रणाली उपयुक्त ठरेल, त्यातील त्रुटी दूर करून राज्यस्तरावरील सॉफ्टवेअर तयार करता येईल, असे त्यांनी सांगितले.

प्रसाद म्हणाले,राज्यस्तरावर तयार करण्यात येणाऱ्या प्रणलीत समाविष्ट १६ पैकी चार ॲप्लिकेशन  पुणे जिल्ह्याने सुरू केलेल्या प्रणालीत आहेत.  स्वमान्यता, प्रथम मान्यता, आरटीई अंतर्गत २५ टक्के शुल्काची प्रतिपूर्ती  आणि नवीन युडायस क्रमांकासाठीचे अर्ज त्यामुळे ऑनलाईन करता येणार आहे.  याचा अनुभव राज्यस्तरीय प्रणालीसाठी उपयुक्त ठरेल. राज्य शासनाच्या सुचनेनुसार ही प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे, असे त्यांनी सांगितले.

जिल्हा परिषदेने सुरू केलेल्या नव्या प्रणालीमुळे स्वमान्यता, प्रथम मान्यता, आरटीई अंतर्गत २५ टक्के शुल्काची प्रतिपूर्ती  आणि नवीन युडायस क्रमांक याबाबत प्रस्ताव सादर करणे, त्यावरील कार्यवाहीची माहिती घेण्यासाठी  जिल्हा परिषदेकडे  जावे लागणार नाही. तसेच वारंवार याबाबत माहिती देताना अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा वेळही वाया जाणार नाही.  प्रस्तावातील त्रुटी ऑनलाईन कळणार असून त्याची पूर्ततादेखील ऑनलाईन करता येणार असल्याने शाळांसाठी ही प्रणाली उपयुक्त ठरेल असे यावेळी मुख्याध्यापकांनी सांगितले.