अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीतील (आदिवासी क्षेत्रातील व आदिवासी क्षेत्राबाहेरील) लाभार्थ्याना स्वयंरोजगाराद्वारे उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध करून देण्याच्या अनुषंगाने राज्य शासनाकडून दुधाळ जनावरांचा गट वाटपाची योजना राबविण्यात येत आहे.

ग्रामीण भागातील कुटुंबाला पूरक उत्पन्न मिळवून देणे, पोषणमूल्यांचा स्तर उंचावणे तसेच महिला वर्गाला रोजगाराला संधी उपलब्ध करुन देण्याचे साधन म्हणून दुग्ध व्यवसायाकडे बघितले जाते. याचा विचार करुन जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीतील (आदिवासी क्षेत्रातील व आदिवासी क्षेत्राबाहेरील) लाभार्थ्याना स्वयंरोजगाराव्दारे उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध करून देण्याच्या अनुषंगाने प्रति लाभार्थ्यांना ७५ टक्के अनुदानावर २ दुधाळ देशी किंवा संकरीत गाई किंवा २ म्हशींचा एक गट वाटप करण्यासाठी राज्यातील सर्व ग्रामीण जिल्ह्यांमध्ये पशुसंवर्धन विभागामार्फत दोन दुधाळ जनावरांचा वाटप योजना राबविण्यात येत आहे. दुग्धव्यवसाय किफायतशीर होवून लाभार्थी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्हावा या दृष्टीने दोन्ही दुधाळ जनावरे एकाचवेळी वाटप करण्यात येणार आहेत.

वैयक्तिक लाभाच्या दुधाळ जनावरे गट वाटपाच्या योजनेमध्ये निवड झालेल्या लाभार्थ्यास अधिक दूध उत्पादन देणारी दुधाळ जनावरे वाटप करण्यात येणार आहेत. सद्य:स्थितीत जनावरांच्या बाजारामध्ये दुधाळ जनावरांच्या किंमतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली आहे. त्याअनुषंगाने ३१ जानेवारी २०२३ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत दुधाळ जनावरे गट वाटप योजनेत वाटप करावयाच्या प्रति गायीची किंमत ७० हजार रुपये व प्रति म्हशीची किंमत ८० हजार रुपये करण्यास तसेच सुधारित किंमतीनुसार सन २०२३ – २४ या आर्थिक वर्षापासून ही योजना राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

या योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती, जमातीच्या लाभार्थीना २ दुधाळ जनावरांचा एक गट वाटप करताना गाय गटासाठी ७५ टक्के म्हणजेच १ लाख १७ हजार ६३८ रुपये आणि म्हैस गटासाठी १ लाख ३४ हजार ४४३ रुपये शासकीय अनुदान अनुज्ञेय राहील. अनुदाना व्यतिरिक्त उर्वरित २५ टक्के रक्कम लाभार्थ्यास स्वतः भरावी लागणार आहे. बँक, वित्तीय संस्थेकडून कर्ज घेणाऱ्या (अनुसूचित जाती / जमातीसाठी ५ टक्के लाभार्थी हिस्सा व २० टक्के बँकेचे कर्ज) लाभार्थ्यास या योजनेअंतर्गत प्राधान्य देण्यात येणार आहे.

 लाभार्थी निवडीचे निकष:

अनुसूचित जाती किंवा जमातीच्या लाभार्थ्याची निवड उतरत्या क्रमाने प्राधान्यक्रमानुसार करण्यात येणार आहे. १. दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थी, २.अत्यल्प भूधारक शेतकरी (१ हेक्टर पर्यंतचे भूधारक), ३.अल्प भूधारक शेतकरी (१ ते २ हेक्टर पर्यंतचे भूधारक), ४. सुशिक्षित बेरोजगार (रोजगार व स्वयंरोजगार केंद्रात नोंद असलेले), महिला बचत गटातील लाभार्थी (मागील १ ते ४ मधील) याप्रकारे निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. तसेच दुग्धविकास क्षेत्रात महिलांच्या प्रतिनिधित्वामध्ये वाढ करण्यासाठी लाभार्थी निवडताना ३० टक्के महिला लाभार्थ्यांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. तसेच ३ टक्के दिव्यांग लाभार्थ्याची या योजनेंतर्गत निवड करुन त्यांना लाभ देण्यात येणार आहे.

अर्ज प्रक्रिया:

या योजनेची संपूर्ण माहिती व अर्ज सादर करण्याची कार्यपद्धती याबाबतचा तपशील https://www.mahabms.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आलेला आहे. तसेच लाभार्थ्याने गुगल प्लेस्टोअरवरुन AH-MAHABMS हे मोबाईल ॲप डाऊनलोड करुन त्यावर ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करावे. अर्ज करतावेळी अर्जदाराचे वय किमान १८ वर्ष पूर्ण असावे. अर्जासोबत आधारकार्ड, मोबाईल नंबर, ७/१२ व ८-अ उतारे जाडणे अनिवार्य आहे. शिधापत्रिकेची सत्यप्रत, राष्ट्रीयकृत बँक खाते पासबुक सत्यप्रत, अर्जदाराचे छायाचित्र, जातीच्या दाखल्याची सत्यप्रत, दारिद्र्य रेषेखालील असल्यास प्रमाणपत्र, दिव्यांग असल्यास दाखला जोडणे आवश्यक आहे.

जिल्हास्तरीय लाभार्थी निवड समितीने निवड केलेल्या लाभार्थ्यांची यादी आयुक्त पशुसंवर्धन, पुणे, संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त व जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या कार्यालयाच्या सूचना फलकावर तसेच संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.

लाभार्थीस हा व्यवसाय किमान ३ वर्ष करणे बंधनकारक राहील. लाभार्थ्याकडे दुधाळ जनावरांचे पालन करण्यासाठी पुरेशी जागा उपलब्ध असावी. लाभार्थ्यानी दुग्ध व्यवसाय, गो व महिष पालनविषयक प्रशिक्षण घेणे आवश्यक राहील. लाभार्थी ज्या पशुवैद्यकीय संस्थेच्या कार्यक्षेत्रातील आहे त्या संस्थेच्या संस्थाप्रमुखाला ‘ईनाफ’ पोर्टलवर दुधाळ जनावरांची नोंदणी करणे बंधनकारक राहील.

दुधाळ जनावरांचा गट वाटप केलेला लाभार्थी ज्या पशुवैद्यकिय संस्थेच्या कार्यक्षेत्रातील असेल त्या संस्थेच्या संस्थाप्रमुखाद्वारे या दूधाळ जनावरांना आरोग्यविषयक आणि पैदासीच्या सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. लाभार्थ्यांने शासकीय अनुदानाचा गैरविनियोग केल्याचे निदर्शनास आल्यास लाभार्थ्यांकडून अनुदानाची व्याजासह एकरकमी वसूली करण्यात येणार असून अशा लाभार्थ्यांस किंवा कुटूंबास शासनाच्या इतर विभागाच्या कोणत्याही योजनेतर्गत पुढील पाच वर्षासाठी लाभ देण्यात येणार नाही.

खरेदी करावयाच्या दुधाळ जनावरांची किंमत योजनेमध्ये निर्धारित केलेल्या किंमतीपेक्षा जास्त असल्यास फरकाची रक्कम संबंधित लाभार्थ्यांनी दुधाळ जनावरे पुरवठादारास परस्पर अदा करावयाची आहे. तसेच, दुधाळ जनावरांच्या खरेदीनंतर जनावरे वाहतूकीचा संपूर्ण खर्च संबंधित लाभार्थ्याने करावयाचा आहे. लाभार्थी व संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हा पशूसंवर्धन उपायुक्त यांच्या संयुक्त नावाने ३ वर्षांसाठी दुधाळ जनावरांचा विमा उतरविण्यात येणार आहे.

या योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील निवड झालेल्या सर्व लाभार्थ्याचे प्रशिक्षण शासकीय, खाजगी प्रक्षेत्रावर आयोजित करण्यात येणार असून त्यासाठी प्रति लाभार्थी ५०० रुपये याप्रमाणे एक दिवसीय प्रशिक्षणाकरीता खर्च करण्यात येणार आहे. जेणेकरून प्रक्षेत्रावरील दुधाळ जनावरांच्या संगोपनाबाबत प्रात्यक्षिक ज्ञान लाभार्थ्यांना मिळण्यासही मदत होणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील नागरिकांना रोजगाराच्या संधी निर्माण होऊन त्यांचे जीवनमान उंचविण्यासाठी मदत होणार आहे. त्याचबरोबर पोषण अन्न उपलब्ध होणार आहे.

डॉ. शिवाजी विधाते, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद पुणे:

येत्या जुलै महिन्यात दुधाळ जनावरांची गट वाटप योजनेसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात येणार असून लाभार्थ्यांनी विभागाचे संकेतस्थळ आणि ॲपवर ऑनलाईनपद्धतीने अर्ज सादर करावे. अधिक माहितीसाठी जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी कार्यालयाच्या dahopune@hmail.com या ई-मेल क्रमांकावर किंवा पशुधन विस्तार अधिकारी, तालुका पंचायत समिती कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

संकलन-जिल्हा माहिती कार्यालय, पुणे