शेतकऱ्यांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी व्हाट्सॲप क्रमांक सूरू.

July 25, 2023

पुणे, दि. २५: बियाणे, खते व कीटकनाशके लिंकींग, निकृष्ठ दर्जाचे बोगस निविष्ठांच्या संदर्भात येणाऱ्या तक्रारींचे तात्काळ निवारण करण्यासाठी ९८२२४४६६५५ हा व्हाट्सॲप क्रमांक कार्यान्वित करण्यात आला असून व्हाट्सॲप संदेशाद्वारे तक्रार नोंदवावी, असे आवाहन कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण यांनी केले आहे.

JOB : फ्रेशर्स वेब डेव्हलपर्ससाठी सुवर्णसंधी.

कृषी आयुक्तालयस्तरावर तक्रार निवारण कक्षही स्थापन करण्यात आला असून हा कक्ष २४ X ७ कार्यरत आहे. तसेच शेतकरी आपली तक्रार controlroom.qc.maharashtra@gmail.com या इमेल पत्त्यावर देखील करु शकतात. तक्रार करणाऱ्या व्यक्तींची नावे गोपनीय ठेवण्यात येतील.

राज्याचे सरासरी पर्जन्यमान ४६३.८ मिमी असून या खरीप हंगामात २४ जुलै २०२३ पर्यंत प्रत्यक्षात ४५७.८ मिमी म्हणजे सरासरीच्या ९९ टक्के एवढा पाऊस पडला आहे. खरीप हंगामातील राज्याचे सरासरी पेरणीचे क्षेत्र १४२ लाख हेक्टर असून २४ जुलै २०२३ अखेर प्रत्यक्षात ११४.६४ लाख हेक्टर क्षेत्रावर ८१ टक्के पेरणी झाली आहे. राज्यात पेरणीच्या कामाला वेग आला असून प्रामुख्याने कापूस, सोयाबीन, तूर या पिकांच्या पेरण्या तसेच भात पिकाच्या पुनर्लागवडीची कामे सुरू आहेत. २४ जुलै पर्यंत राज्यात सोयाबीन पिकाची ४४.०८ लाख हे. क्षेत्रावर, कापूस पिकाची ३९.८८ लाख हे. क्षेत्रावर, तूर पिकाची ९.६६ लाख हे. क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे. तसेच भात पिकाची ६.६९ लाख हे. क्षेत्रावर पुनर्लागवड झाली आहे.

चालू खरीप हंगामाकरीता १९.२१ लाख क्विंटल बियाणे गरजेच्या तुलनेत सद्यस्थितीत प्राथमिक अंदाजानुसार २१.७८ लाख क्विंटल बियाणे उपलब्ध आहे. राज्यात १९.३० लाख क्विंटल (१०० टक्के) बियाणे पुरवठा झाला आहे. बियाणे खरेदी करताना शेतकऱ्यांनी अधिकृत विक्रेत्यांकडून खरेदी करावे तसेच पावती व टॅग जपून ठेवावेत, असेही कृषी विभागामार्फत कळविण्यात आले आहे.

प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेची अर्ज करण्याची अंतिम मुदत ३१ जुलै २०२३ असून जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी योजनेत सहभागी व्हावे.

खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना रासायनिक खते, कीटकनाशके किंवा बियाणे याबाबत तक्रार असल्यास ८४४६११७५००, ८४४६२२१७५० किंवा ८४४६३३१७५९ या भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधावा. कृषिविषयक योजनांच्या माहितीसाठी १८००२३३४००० हा कृषी विभागाचा हेल्पलाईन क्रमांक असून शेतकरी बांधवांनी आवश्यकतेनुसार त्याचा वापर करण्याचे आवाहनही कृषी विभागामार्फत करण्यात आले आहे.