पिंपरी,दि. २८(  punetoday9news):-   मानवी हक्क संरक्षण आणि जाग्रतीच्या वतीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, राज्यचे मुख्य सचिव संजय कुमार, नगरविकास अप्पर सचिव प्रविण परदेशी तसेच पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना ऑनलाईन निवेदनाद्वारे मागणी केली आहे.
जागतिक महामारी आल्यामुळे केंद्र सरकारने २५ मार्च पासून संपूर्ण देश लाॅकडाउन केला आहे . रूग्णांची  वाढती संख्या पाहून वारंवार केंद्राने व राज्य सरकारने लाँकडाउन वाढवला व अजूनही पुर्णपणे लाॅकडाउन काढलेला नाही. गेली सहा महिने नागरिक लाॅकडाउन मध्ये जीवन जगत आहेत.आपल्या शहरातही कोरोना आजाराने थैमान घातले आहे, शेकडो नागरिकांचे जीव ही गेले आहेत. गोरगरीबांचे प्रपंच उद्ध्वस्त झाले आहेत. अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. लहान लहान व्यवसायिकांवर तसेच असंघटीत कामगरावर उपासमारीची वेळ आली आहे.

बऱ्याच आस्थापना मध्ये आजहीे कामगारांची कोरोनाच्या नावाखाली पिळवणूक चालू आहे . यातच महागाईचा भडका उडाला आहे. त्यातच भरमसाठ लाईट बिलामुळे नागरिक हैराण झाले आहेत.उद्योगनगरीत लघुउद्योग व्यवसायिक भयभीत झाले आहेत.
अशा वेळी पालिकेने सहा महिने काळातील मिळतकर माफ करावा व पालिकेचे  जे आर्थिक नुकसान होणार आहे त्यासाठी राज्य शासनाने पालिकेस मदत करावी, अशी मागणी मानवी हक्क संरक्षण आणि जाग्रतीचे शहराध्यक्ष आण्णा जोगदंड यानी  मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री, मुख्य सचिवाना व आयुक्तांना पाठवलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

ही मागणी संस्थापक अध्यक्ष विकास कुचेकर शहराध्यक्ष आण्णा जोगदंड, उपाध्यक्ष विकास शहाणे, पश्चिम महाराष्ट्र महीला अध्यक्षा संगिता जोगदंड, कार्याध्यक्ष मुरलीधर दळवी, गजानन धाराशिकर,आळंदी सचिव रवी भेनकी यांनी ऑनलाईन निवेदनाद्वारे केली आहे.