रोहित पवारांनी फेसबुकवर पोस्ट टाकून प्रत्युत्तर दिलं आहे.

मुंबई, दि. ३० (punetoday9news):- GST च्या मुद्यावरून महाराष्ट्रातील राजकारण चांगलेच तापलेले पहावयास मिळत आहे. रोहित पवारांनी GST मुद्यावर  LBT ची आपली भूमिका मांडली असता त्यावर माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी   “रोहित पवारांना कॅलक्यूलेशन समजत नाही, त्यांनी अभ्यास करुन बोलावं’, अशी टीका केली होती. यावर प्रत्युत्तर देताना रोहित पवार म्हणाले कि, ”नेहमी ‘अभ्यास’ करणाऱ्या नेत्याने ‘अभ्यास’ न करताच माझ्यावर टीका का केली, याचं आश्चर्य वाटलं. पण ठीक आहे बिहारच्या निवडणुकीत व्यस्त असल्यामुळं ‘अभ्यास’ करायला त्यांना वेळ मिळाला नसेल म्हणून त्यांनी टीका केली असावी. एक गोष्ट मात्र खरीय की माझा त्यांच्याएवढा ‘अभ्यास’ नाही, पण मी वस्तुस्थिती मांडली व माझ्या कॅलक्यूलेशनचं स्पष्टीकरण पुन्हा एकदा देतो,” असं म्हणत रोहित पवार यांनी फडणवीसांना फेसबूकच्या माध्यमातून सविस्तर  उत्तर दिलं आहे.

ते म्हणाले,  बिहारच्या निवडणुकीत व्यस्त असल्यामुळं ‘अभ्यास’ करायला त्यांना वेळ मिळाला नसेल म्हणून त्यांनी टीका केली असावी. एक गोष्ट मात्र खरीय की माझा त्यांच्याएवढा ‘अभ्यास’ नाही, पण मी वस्तुस्थिती मांडली व माझ्या कॅलक्यूलेशनचं स्पष्टीकरण पुन्हा एकदा देतो. ते देत असताना नाराजीतून किंवा माझ्याविरोधात कुणी बोललं म्हणून नाही तर वस्तुस्थिती समोर यावी आणि शाब्दिक खेळ आणि राजकीय टीकाटिप्पणी होऊ नये म्हणून मी ही टिपणी देतोय.

GST ची नुकसानभरपाई देताना २०१५-१६ हे वर्ष आधारभूत धरलं होतं. GST मध्ये समाविष्ट होणाऱ्या सर्व करांपासून या वर्षी राज्याला मिळणारं उत्पन्न आणि त्यावर दरवर्षी १४ टक्के वाढ या प्रमाणात नुकसानभरपाई मिळणार होती.  परंतु या उत्पन्नात राज्यातील महापालिकांना LBT पासून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा समावेश केला नाही. कारण त्यापूर्वीच ५० कोटी ₹ पेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या व्यावसायिकांचा LBT राज्य सरकारने घाईघाईत रद्द करुन त्यापोटी महापालिकांना ३२९० कोटी रुपये अनुदान दिलं आणि हा निर्णय त्यावेळी मुख्यमंत्री असताना देवेंद्र जी फडणवीस यांनी घेतला. या निर्णयाला त्यावेळी काँग्रेस-राष्ट्रवादीने तीव्र विरोध केला. पण आपल्याच इतर सहकाऱ्यांना न जुमानणारे फडणवीस जी त्यावेळी विरोधकांच्या म्हणण्याकडं कसं लक्ष देतील? शेवटी त्यांनी घाईघाईत हा निर्णय घेऊन अनुदान म्हणून महापालिकांना दिलेले ३२९० कोटी रुपये ही रक्कम २०१५-१६ च्या महसुलात परिगणित झाली नाही. परिणामी राज्याला दरवर्षी मिळणारे हक्काचे ३२९० कोटी रुपये आणि त्यावर दरवर्षी १४ टक्के वाढ अशा पाच वर्षातील सुमारे २६ हजार कोटी रुपयांवर पाणी सोडावं लागलं.

LBT रद्द केल्यामुळं छोट्या व्यावसायिकांना त्यावेळी दिलासा मिळालाही असेल पण त्यामुळं आजपर्यंत राज्याचं झालेलं नुकसान हे खूप मोठं आहे. या व्यावसायिकांना आपण वेगळ्या पद्धतीनेही मदत करू शकलो असतो आणि आज होणारं नुकसान टाळता आलं असतं. पण तसं केलं नाही आणि त्यात अंतिमतः राज्याचंच मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं.

दर दोन महिन्यांनी GST भरपाई राज्यांना देणं गरजेचं असतानाही केंद्र सरकार मात्र खूप उशिराने देतं. ऑक्टो-नोव्हे २०१९ ची भरपाई डिसेंबर ऐवजी फेब्रुवारी मध्ये एक टप्पा तर मे मध्ये दुसरा टप्पा अशी दिली गेली. डिसेंबर २०१९ व जाने-फेब्रु २०२० ची भरपाई जून महिन्यात मिळाली. मार्च २०२० ची भरपाई जुलैमध्ये मिळाली तर २०२०-२१ च्या एप्रिल, मे, जून, जुलै या चार महिन्यांची भरपाई अद्यापही मिळाली नाही. केंद्राकडून GST देण्यात होणारी ही दिरंगाईही त्यांना कळायला हवी होती

गेल्या महिन्यात केंद्र सरकारने GST भरपाई पोटी संचित निधी मधून ३३४१२ कोटी रु दिल्याचं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं. मात्र ७५००० कोटी रु संचित निधीमधून दिल्याचं विरोधी पक्षनेत्यांनी ठोकून दिलं. याला काय म्हणावं? त्यांना एक सांगायचंय की व्यक्तिगत हीत हे पक्षहितापेक्षा वरचढ व्हायला नको, अन्यथा सत्ता जाते आणि पक्षहीत राज्याच्या हितापेक्षा वरचढ व्हायला नको अन्यथा राज्य आर्थिक संकटात लोटलं जातं.मला या विषयाचं राजकारण करायचं नाही किंवा करायची इच्छाही नाही. परंतु  आज राज्याची तिजोरी रिकामी आहे. केंद्र सरकारकडून भरपाई देताना अनेक महिने उशीर होतोय. राज्यसमोर मोठं आर्थिक संकट आहे. अशा काळात दुसऱ्याच्या चुका शोधत न बसता आपण केलेली चूक सुधारण्याची मोठी संधी आहे.