मुुंबई,दि ८(punetoday9news):-  वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेच्या वेळी असलेली ७०-३० टक्के प्रादेशिक पद्धत अखेर बंद करण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाने मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांना दिलासा देणारा मोठा निर्णय घेतला वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांनी यासंदर्भात माहिती दिली. विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनावेळी यावर निर्णय घेण्यात आला.

वैद्यकीय परीक्षेत मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र यांच्यासाठी ७०- ३० टक्के पद्धत कार्यरत होती. मात्र गुणवंत विद्यार्थी वंचित राहत असल्याचे सांगत वैद्यकीय प्रवेशातील ही ७०-३० कोटा पद्धत रद्द करण्याची यापुढे ‘वन स्टेट अँड वन मेरिट’ राहील, असेही त्यांनी सांगितले.

देशभरात ‘नीट’ ही प्रवेश प्रकिया जे उत्तीर्ण होतील, त्यांना महाराष्ट्र उच्च शिक्षण मध्ये प्रवेश दिला जाईल. आम्ही प्रादेशिक असमतोल संपुष्टात आणला, याचे मला समाधान आहे. महाविकास आघाडीतील मंत्री आणि विरोधीपक्षानेही या प्रस्तावला पाठिंबा दिला, असे अमित देशमुख यांनी सांगितले. वैद्यकीय क्षेत्रातील प्रादेशिक आरक्षण रद्द करण्याची मागणी करत मराठवाड्यातील भाजप आमदारांनी काल अधिवेशनापूर्वी घोषणाबाजी केली होती.

वैद्यकीय शिक्षणात प्रवेश मिळावा यासाठी मराठवाड्यातील अनेक विद्यार्थी पश्चिम महाराष्ट्रात शिक्षण घेण्यासाठी जात असतात त्यावेळी पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये मराठवाड्याच्या तुलनेत वैद्यकीय महाविद्यालय संख्येने अधिक असल्यामुळे मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांना समान न्याय मिळत नाही, असा दावा विद्यार्थी आणि पालक करत होते.

Comments are closed

error: Content is protected !!