शाळा बंद, शिक्षण सुरू ; विना अनुदानित शिक्षकांकडून स्वागतच.
पण पगार बंद, संसार उघड्यावर याकडे
लक्ष कोण देणार ?
पिंपरी, दि १२ (punetoday9news):-
लाॅकडाउन मुळे संपुर्ण जगभरातील नागरिकांना प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष विविध प्रकारचे नुकसान सहन करावे लागले. ते नागरिकांनी काही महिने सोसलेही पण आता घराबाहेरही मरण व घरातही अशी अवस्था काही व्यावसायिकांची व नोकरदारांची झाली आहे. यात सरकारी नोकरदारांची परिस्थिती त्या मानाने चांगली म्हणता येईल पण खाजगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या वर्गाला कुणीही वाली नसल्याची भयंकर वस्तुस्थिती आहे. असंघटीत कामगार वर्ग तर यात पुरता होरपळून निघत आहे. पगार कापू नका, नोकरी वरून काढू नका अशा सरकारच्या सूचना एका कानाने ऐकून दुसऱ्या कानाने सोडून दिल्याची धक्कादायक वास्तविकता आहे. इथे तर ना पगारवाढ, ना पगाराची पावती, ना पुरावा. ना नेमणूक पत्र, ना भत्ते. रोजंदारी प्रमाणे दरवर्षी नवीन शाळांचे उंबरठे झिजवण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही . पण ही वास्तविकता पाहणार कोण आणि जाणणार कोण ?
शिक्षण क्षेत्रात असे विदारक चित्र निर्माण झाले आहे. विनाअनुदानित (इंग्रजी माध्यम) शाळेत शिकवणारे हजारो असंघटित शिक्षक आज महाराष्ट्रात काम करतात. त्यांना मिळणारा पगार केवळ तीन हजार रुपयांपासून वीस हजारांपर्यत असतो हे पाहता त्यांना पगार सांगायची ही लाज वाटते शिवाय शिक्षण घेवून आपल्याच अशिक्षीत मित्रांपेक्षा स्वतः ची कमाई पाहून शिक्षणाचे सध्या शिक्षण क्षेत्रातील महत्त्व ही कळत असावे हे दुर्दैव. ( शासकीय भरती नसल्याने त्यात दरवर्षी भर पडते ) आजच्या काळातही भारतात व महाराष्ट्रातही समान काम समान दाम न मिळणे ही शोकांतिकाच म्हणावी लागेल.( एकीकडे लाखभर पगार तर दुसरीकडे तेच काम करणारा वर्ग उपाशी)
मुळ विषय हा की कोरोनामुळे कित्येक शिक्षकांचा रोजगार गेला आहे. (पगाराची पद्धत पाहता रोजगार शब्द समर्पक) पण जर सरकारने यात लक्ष न देता कानाडोळा केला तर हे शिक्षक जगणार कसे ? अगोदरच अर्धपोटी असणाऱ्या ह्या विना अनुदानित शिक्षक वर्गाचा संसार रस्त्यावर येईल यात शंका नाही. यासाठी सरकार कुठलीही ठोस उपाययोजना करत नाही हेही दुर्दैव म्हणावे लागेल.
विनाअनुदानीत शाळा( इंग्रजी माध्यम) व त्यात कार्यरत शिक्षकांच्या बाबतीत सरकारने गंभीरपणे विचार करायला हवा. कारण यातील शिक्षक वर्ग हा महाराष्ट्राचाच नागरिक आहे . विद्यार्थ्यांच्या जीवनात प्रकाश आणणाऱ्या शिक्षकांचेच भविष्य अंधारमय आहे अर्थातच ह्या परिस्थितीसाठी सरकार जबाबदार म्हणावे लागेल कारण या शाळांना मान्यता देताना त्यांनी फी, कर्मचारी वर्गाचे पगार याबाबत नियमावली अंमलात आणण्यासाठी प्रयत्न केला नाही किंबहुना आजही याबाबतीत विचार केला जात नाही. त्यात अशा विना अनुदानित शाळा चालू करण्यात राजकीय नेते जास्त रुची का दाखवत असावेत हे वेगळे सांगायला नको. मात्र यामुळेच शाळांना या बाबतीत स्वातंत्र्य मिळाले त्यामुळे आज पावसाळी कुरणाप्रमाणे शाळा उगवत आहेत असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. मात्र यावर आर्थिक नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्वतंत्र योजना का ठेवली जात नाही हे मोठे प्रश्न चिन्ह आहे. आज इंटरनेटच्या माध्यमातून स्वतंत्र पोर्टल, वेबसाईट तयार करून विना अनुदानित शिक्षकांच्या नोंदी ठेवता येवू शकतात. त्यांना मिळणारे मानधन हे किती असते ? किती असायला हवे ? प्रत्येक शैक्षणिक संस्थेचे आर्थिक ऑडिट करून त्याची माहिती शासकीय वेबसाईटवर जाहीर येवू शकते. मात्र त्यासाठी इच्छा शक्ती गरजेची आहे.
शिक्षक दिनाच्या निमित्ताने थोडासा पडद्याआडच्या गोष्टीवर प्रकाश टाकण्याचा हा प्रयत्न.
Comments are closed