मुंबई, दि. २४ ( punetoday9news):- एका ऊसतोड मजुराच्या पोटी जन्माला आलो असल्याने मला ऊसतोड कामगारांच्या प्रश्नांची जाण आहे, कामगारांचे विविध प्रश्न व समस्यांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढून ऊसतोड कामगारांच्या आर्थिक उत्कर्षासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या लोकनेते स्व. गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाची रचना करून त्याचे धोरण (पॉलिसी) येत्या काही दिवसातच निश्चित करण्यात येईल. यावेळी ऊसतोड कामगारांच्या विविध संघटना, अन्य सामाजिक संघटना आदींना निमंत्रित करून सर्वांचे विचार व प्राप्त परिस्थितीचा विचार करून एक धोरण ठरवले जाईल असे राज्याचे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्यमंत्री धनंजय मुंडे यांनी म्हटले आहे.

महिला किसान अधिकार मंच, जगण्याचे हक्क आंदोलन आणि जन आरोग्य अभियान या सामाजिक संस्थांच्या संयुक्त विद्यमाने ऊसतोड कामगार महिलांच्या विविध प्रश्नी आयोजित राज्यव्यापी ऑनलाईन परिषदेत ना. मुंडे बोलत होते. यावेळी महात्मा फुले समता प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष बाबा आढाव हे परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी होते.

वेबिनारच्या माध्यमातून विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, डॉ. डी. एल. कराड, साथी सुभाष लोमटे, उल्का महाजन, सीमा कुलकर्णी, मनीषा तोकले यांसह विविध सामाजिक संघटना, तसेच ऊसतोड कामगार संघटनांचे पदाधिकारी ऑनलाईन पद्धतीने उपस्थित होते.

महाविकास आघाडी सरकारच्या पहिल्याच अर्थसंकल्पात या ऊसतोड कामगार महामंडळासाठी विशेष आर्थिक पॅकेज देण्याचे जाहीर करण्यात आले होते, मात्र कोरोनामुळे ओढवलेल्या परिस्थितीत अनेक बाबींवर आर्थिक निर्बंध लागले. तरीसुद्धा अनलॉकच्या या टप्प्यांमध्ये ऊसतोड कामगार पुरुष व महिला यांची एकूण संख्या निश्चित करून त्यांची शासनाकडे नोंद असणे गरजेचे आहे. त्यांची महामंडळाकडे नोंद करून ओळखपत्र देणे, त्यानंतरच्या टप्प्यात नोंदणी झालेल्या सरसकट ऊसतोड कामगारांसाठी आरोग्य विमा कवच देणे या बाबी प्रामुख्याने करणे हे आपले पहिले काम असणार आहे असेही मुंडे म्हणाले.

ऊसतोड कामगार, महिला व त्यांच्या कुटुंबातील मुला मुलींचे शोषण होऊ नये यासाठी प्रभावी कायदा अमलात आणला जाईल, त्याचबरोबर कामगार कायद्याप्रमाणे ऊसतोड मजुरांना त्यांच्या कामाचा योग्य मोबदला मिळावा यासाठी ऊस व साखरेवर ‘सेस’ लावण्यासाठीही महामंडळाच्या माध्यमातून प्रयत्न केले जातील असे धनंजय मुंडे यांनी यावेळी बोलताना सांगितले.

ऊसतोड कामगार महिलांना त्यांच्या आरोग्याच्या बाबतीत व्यवस्थित सुविधा मिळत नाहीत, त्यांना अन्नधान्य व आरोग्य सुविधा मिळाव्यात यासाठी या महामंडळाच्या धोरणात विशेष तरतूद करून काही कल्याणकारी योजना सुरू करण्याचा मानस यावेळी व्यक्त केला.

आरोग्य सुविधा, विमा यासह स्त्री- पुरुष समानता कायद्यानुसार महिला व पुरुष ऊसतोड कामगारांना मिळणारे पैसे, त्यातील फरक, तसेच अर्धा कोयता पद्धती याबाबतही ठोस निर्णय घेण्याची आपली भूमिका असल्याचे मुंडे म्हणाले.

ऊसतोड कामगार ऊस तोडणीसाठी बाहेर असताना त्यांच्या कुटुंबातील मुलींचे शिक्षण थांबू नये तसेच अन्य कोणत्याही प्रकारच्या शोषणाला बळी पडू नये यासाठी सुरुवातीला ज्या तालुक्यांमध्ये ऊसतोड कामगार कुटुंबांची संख्या जास्त आहे असे तालुके निवडून ऊसतोड कामगारांच्या मुलींसाठी ५ वसतिगृहे/ निवासी शाळा उभारणे प्रस्तावित असून त्यांचे काम लवकरच सुरू करण्यात येईल असे धनंजय मुंडे यांनी विशेष नमूद केले.