पिंपरी, दि. २६ ( punetoday9news):- मानवी हक्क संरक्षण आणि जाग्रतीची पंतप्रधान व केंद्रीय कामगार मंत्र्यांकडे, कामगार कायदा मोडीत काढण्याची पद्धत बंद करण्याची मागणी  निवेदनाद्वारे पंतप्रधान कार्यालयाकडे  केली आहे.
देशावर व राज्यावर कोरोना महामारीचे मोठे संकट उभे राहिले आहे. लाखो नागरिकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. अनेक कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली आहे. केंद्र सरकारने २२ सप्टेंबरला संसदेत विरोधकांच्या अनुउपस्थितीत ,संसदेत कामगार सुधारणा कायदा मंजूर करून घेतला. यामुळे दिडशे वर्षेच्या कामगार चळवळीचा गळा घोटल्याची खंत व्यक्त केली.
शहराध्यक्ष आण्णा जोगदंड यांनी सांगितले की ३०० कामगारापर्यतच्या कोणत्याही कंपनीला ,आपली कंपनी केव्हाही बंद करण्यासाठी सरकारची पुर्वपरवानगीची आवश्यकता नाही.कोणत्याही कर्मचाऱ्यांना केव्हाही काढण्याची मुभा देण्यात आली आहे. सरकारला कळविण्याची गरज नाही. कायम कामगारांना कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये घेण्याची किंवा कमी करण्याचे आधिकार मंजूर झालेल्या कामगार विधेयकात कंपनीला देण्यात आल्याचे जोगदंड यांनी सांगितले, कंपनी विरोधात संप करण्यासाठी कामागाराला किंवा युनियन ला ६० दिवस आधी कंपनी व्यवस्थापणाला लेखी कळवावे लागेल त्यानंतरच संप करता येणार आहे.कामगारांना व्यवस्थापणासमोर शरणागती पत्करण्याशिवाय कामगासमोर पर्याय नाही. यामुळे गुलामगिरी वाढण्याची शक्यता आहे .किमान वेतन, महागाई भत्ता, आरोग्य विमा,सामाजिक सुरक्षा यावरही परीणाम होण्याची भिती गुणवंत कामगार आण्णा जोगदंड तथा शहराध्यक्ष यांनी व्यक्त केली. अशा प्रकारचा सुधारणा कायदा विरोधकांच्या अनुपस्थितीत पारीत केल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
देशातील विविध राज्यांना,देशपातळीवरील कामगार संघटनां ना,पण विश्वासात घेतले गेले नाही. या अप्रिय संमत केलेल्या सुधारणा कायद्यामुळे कामगार देशोधडीला लागतील. अनेक कामगारांचे प्रपंच उध्वस्त होतील .सध्या देशातील ८०% उद्योग ,३०० कामगार किंवा त्यापेक्षा कमी कामगार आसलेल्या लघुउद्योगात काम करत आहेत. या निर्णयामुळे कामगारांना कायद्याचे कवच मिळणार नाहीत. अनेक उद्योजक आपल्या मर्जीप्रमाणे कंपन्या चालू किंवा बंद करतील व कोणत्याही कायम कामगारांना केव्हाही , कधीही काढु शकतील व कायम कामगार ही संकल्पना नष्ट होईल. कामगार सुधारणा विधेयकामुळे कामगार व त्यांच्या कुटुंबामध्ये भितीचे वातावरण निर्माण झाल्याचे जोगदंड यांनी पंतप्रधान व केंद्रीय कामगार मंत्री संतोष गंगवार यांना पाठवलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

विकास कुचेकर यांनी सांगितले की केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय हा भांडवलशाही धार्जिणा आहे यामुळेच कामगारांचा सरकावरील विश्वास उडेल .देशातील लाखो कामगारांचे हित लक्षात घेऊन ,सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचा फेरविचार करावा असे कुचेकर यांनी म्हटले आहे.