मुंबई, दि. ७( ) :-  केंद्र सरकारने नुकतेच शेतीशी संबंधित तीन कायदे केले आहेत. यातील त्रुटी, उणीवा दूर करणे गरजेचे आहे. या कायद्यांच्या अनुषंगाने शेतकरी प्रतिनिधींनी केलेल्या सूचनांबाबत विचारविनिमय केला जाईल असे सांगून शेतकरी हितासाठी सर्वांनी एकत्र यावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले.

शेती व पणनसंबंधी केंद्र सरकारच्या कायद्यांवर विचारविनिमय करून धोरण निश्चित करणेबाबत विविध शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी बैठक सह्याद्री अतिथिगृह सभागृह येथे झाली. या बैठकीस काही शेतकरी नेते हे ऑनलाईन सहभागी झाले होते.

यावेळी राज्य सरकार या कृषी कायद्यासंदर्भात विविध शेतकरी संघटनांशी पारदर्शकपणे चर्चा करीत आहे याविषयी शेतकरी नेत्यांनी समाधान व्यक्त केले.

मुख्यमंत्री  उद्धव ठाकरे म्हणाले की, शेतकरी हितासाठी आपण कोणत्याही पक्षाचे असलो तरीही एकत्र आलो पाहिजे अशी आमची भूमिका आहे. आपण केंद्र सरकारच्या विरोधात नाही. परंतु, आपल्याला या कायद्यांचे आंधळे समर्थनही करायचे नाही. या कायद्यांमधील त्रुटी, उणीव दूर करणे गरजेचे आहे. हे कायदे करण्यापूर्वी सर्वांना विश्वासात घेऊन तसेच किमान शेतकऱ्यांच्या संघटनांसमवेत अगोदर चर्चा होणे गरजेचे होते. विकास किंवा सुधारणांच्या आम्ही विरोधात नाही; पण, शेतकऱ्यांसंबंधातील यापूर्वीच्या विविध कायद्यांच्या अंमलबजावणीसंदर्भातील अनुभवांची देवाणघेवाण होणे गरजेचे होते, असे सांगून त्यांनी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतील त्रुटींचा संदर्भही दिला.

आपला देश हा जगातला सर्वात मोठा कृषीप्रधान देश आहे. हरीतक्रांती झाली तरी देखील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होताहेत याचा देखील विचार करायला हवा. अन्नदात्याला सुखी करायचे असेल तर कायद्यांमध्ये वेळोवेळी सुधारणादेखील करणे आवश्यक असते, असेही  ठाकरे यांनी सांगितले. शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी मांडलेल्या सूचना आणि मतांचा विचार करून आराखडा तयार करुन राज्यात कायद्याबाबत पुढील निर्णय घेण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री बाळासाहेब थोरात, अशोक चव्हाण, छगन भुजबळ, जयंत पाटील, दादाजी भुसे, सुनील केदार, बाळासाहेब पाटील, प्रधान सल्लागार अजोय मेहता, अपर मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंह, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, पणन विभागाचे प्रधान सचिव अनुप कुमार, कृषी विभागाचे सचिव एकनाथ डवले उपस्थित होते.

प्रतिनिधींनी मांडली मते

कृषी न्यायालय स्थापन करावे, बाजार समित्या अधिक मजबूत कराव्यात, शेतकऱ्यांना रास्त भाव मिळेल हे पाहून हमी भावाचे संरक्षण काढून घेऊ नये, राज्य शासनाने शेतकऱ्यांच्या संरक्षणासाठी अधिकचे  कायदे करावे, करार शेतीमध्ये फसगत होण्याची शक्यता आहे, हमी भावापेक्षा कमी किमतीत कोणाला शेतमाल खरेदी करता येणार नाही अशी तरतूद करावी, मार्केटिंग साठी रोडमॅप तयार करावा आदी सूचना शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी केल्या.