मराठा आरक्षणाची सुनावणी सुप्रीम कोर्टानं चार आठवड्यांसाठी पुढे ढकलली .

मुंबई,दि.२७ (punetoday9news) :- सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतरची आजची दि. २७ ऑक्टोबर रोजी पहिलीच सुनावणी होती. त्यातही विशेष बाब  म्हणजे ज्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सप्टेंबर महिन्यात स्थगिती दिली होती, त्याच खंडपीठापुढे ही सुनावणी झाली.

हे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे जावे अशी मागणी महाराष्ट्र सरकार आणि मराठा समाजाचे नेते विनोद पाटील यांची आहे. पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे प्रकरण गेले  तरच आरक्षणावरील स्थगिती उठू शकते असे विनोद पाटील यांचे  म्हणणे  आहे.

न्या. एल. एन. राव, न्या. हेमंत गुप्ता आणि न्या. अजय रस्तोगी यांच्या खंडपीठासमोर आज  मराठा आरक्षणावर सुनावणी झाली. सुनावणी सुरू झाल्यानंतर विनोद पाटील यांचे वकील ॲड. संदीप देशमुख यांनी सुप्रीम कोर्टाला विनंती केली की, मराठा आरक्षणाचं हे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवावं आणि तिथे सुनावणी घेण्याचे आदेश द्यावे. यावर सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारची भूमिका विचारली. तर त्यावेळी महाराष्ट्र सरकारची बाजू मांडणारे कुणीच वकील उपस्थित नव्हते.

त्यामुळे ॲड. संदीप देशमुख यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले की, राज्य सरकारचे वकील हजर नाहीत. मात्र, हे प्रकरण प्रलंबित ठेवून सरकारची बाजू ऐकावी. जेव्हा पुन्हा प्रकरण सुनावणीस सुरुवात झाली, तेव्हा राज्य सरकारचे वकील ॲड. मुकुल रोहतगी हजर झाले. त्यावेळी ॲड. संदीप देशमुख आणि ॲड. रोहतगी यांनी हे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे देण्याची मागणी केली.

मात्र, त्यावर सुप्रीम कोर्टाने सुनावणीला स्थगिती दिली आणि चार आठवड्यांची मुभा देण्याची तयारी दर्शवली “या चार आठवड्यात सरकारने  सरन्यायाधीशांकडे लेखी किंवा तोंडी विनंती करावी आणि त्यांना सांगावं की, हे प्रकरण तुमच्याकडे आले असून, त्यावर निर्णय घ्यावा,” असे  सुप्रीम कोर्टाने  आज सुनावणीत सांगितल्याचे  विनोद पाटील यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले .