मुंबई,दि.३( punetoday9news):- कोरोना कालावधीमध्ये जास्तीच्या वीजवापरामुळे आलेल्या वाढीव वीजबिलांबाबत दिलासा देण्याबाबत चर्चा सुरु असून दिवाळीपर्यंत निर्णय होण्याची शक्यता आहे, असे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

ऊर्जामंत्री डॉ. राऊत यांनी सोमवारी ट्रॉम्बे येथील टाटा औष्णिक वीज निर्मिती केंद्राला भेट देऊन पाहणी केली. त्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. पत्रकारांच्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना ते म्हणाले की, कोविड कालावधीमध्ये अनेकांच्या रोजगारावर विपरित परिणाम झाला. तसेच घरामध्ये रहावे लागल्यामुळे विजेचा वापर वाढल्याने अधिक वीजबिले आली. त्यामुळे या वाढीव वीजबिलांबाबत दिलासा देण्याची मागणी होत आहे. त्यादृष्टीने चर्चा सुरू आहे.




डॉ. राऊत यांनी यावेळी माहिती दिली की, मुंबईसोबत टाटा हे नाव एक ब्रॅण्ड म्हणून जोडले आहे. मुंबईसाठी वीजनिर्मितीसाठी अनेक प्रकल्प त्यांनी पहिल्यांदा  सुरू केले. मुंबई अंधारात जाऊ नये यासाठी १९८१ साली आयलँडिंग यंत्रणेचे काम टाटा पॉवर कंपनीने केले होते. तथापि, १२ ऑक्टोबरला घडलेल्या वीजखंडित होण्याच्या घटनेमुळे अधिक उपाययोजना हाती घेण्याची गरज दिसून येत आहे. मुंबईचे महत्त्व लक्षात घेऊन या घटनेबाबत अधिक माहिती घेण्यासाठी कळवा येथील राज्य भार प्रेषण केंद्र (एसएलडीसी) टाटा वीज कंपनी तसेच अदानी वीज कंपनीला भेट देत आहे.

वीजखंडित होण्याच्या घटनेच्या कारणांचा शोध घेणे, उपाययोजना करणे यासाठी ऊर्जा विभागाने तांत्रिक लेखापरीक्षण समिती नेमली आहे. तसेच केंद्रीय वीज प्राधिकरण आणि महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगानेही (एमईआरसी) स्वतंत्र समित्या नेमल्या असून त्या तिन्हीच्या निष्कर्षाच्या आधारे हाती घ्यावयाच्या उपाययोजनांविषयीची माहिती एमईआरसीसमोर मांडण्यात येईल. वीजवहन यंत्रणा तसेच मुंबईसाठीच्या आयलँडिंग यंत्रणेमध्ये काय सुधारणा करणे गरजेचे आहे त्याबाबत अभ्यास करण्यात येत असून पुढील वर्षात आधुनिकीकरणाच्या उपाययोजना पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असेही ऊर्जामंत्री म्हणाले.




डॉ. राऊत पुढे म्हणाले की, मुंबईसाठी खात्रीशीर आणि दर्जेदाररित्या वीज कशी उपलब्ध करता येईल या दृष्टीने प्रयत्नशील असून वीजपुरवठा खंडित होण्याची १२ ऑक्टोबरसारखी घटना पुन्हा घडू नये यासाठी महापारेषण, एसएलडीसी, टाटा पॉवर कंपनी आणि अदानी वीज कंपनी यांच्यात समन्वय साधण्याची कार्यक्षम संदेशवहन आणि समन्वय व्यवस्था निर्माण करण्याचे निर्देश दिले आहे