मुंबई, दि.२( punetoday9news):- जलयुक्त शिवार अभियानाअंतर्गत झालेल्या कामांची खुली चौकशी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून फक्त कामांची संख्या अधिक असल्याने कोणती कामे खुल्या चौकशीसाठी निवडणे आवश्यक आहे, याचा शोध घेण्यासाठी सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव विजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे.

सर्वांसाठी पाणीटंचाईमुक्त महाराष्ट्र २०१९ अंतर्गत टंचाई परिस्थितीवर कायमस्वरुपी मात करण्यासाठी जलयुक्त शिवार अभियानाची सुरुवात झाली. या अभियानाची मुदत दि. ३१ मार्च २०१९ पर्यंत होती. तदनंतर या अभियानास सन २०१८-१९ मध्ये निवडण्यात आलेल्या गावातील कामे पूर्ण करण्यासाठी दि. ३१ मार्च २०२० अखेर मुदतवाढ देण्यात आली होती. अभियान आता संपुष्टात आले आहे. अभियान विविध शासकीय विभाग, स्वयंसेवी संस्था, लोकसहभाग व खासगी उद्योजक (CSR) यांच्याकडील उपलब्ध निधीतून राबविण्यात आले. २०१५-१६ ते सन २०१८-१९ अंतर्गत निवडलेल्या गावांमध्ये सुमारे ६ लाखांच्या वर कामे करण्यात आली.

भारताचे नियंत्रक व लेखा परीक्षक यांच्या अहवालात नमूद ६ जिल्ह्यातील १२० गावांमध्ये तपासणी केलेल्या ११२८ कामांपैकी कोणत्या कामांची खुली चौकशी करणे आवश्यक आहे व कोणत्या कामांमध्ये केवळ प्रशासकीय कारवाई किंवा विभागीय चौकशी करणे आवश्यक आहे याची शिफारस समिती संबंधित यंत्रणांना करणार आहे.

जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत सन २०१५ पासून प्राप्त झालेल्या तक्रारींचा तपशील क्षेत्रीय यंत्रणाकडून मागविण्यात आले होते. त्यानुसार साधारणत: ६०० च्या वर तक्रारींबाबतची माहिती प्राप्त झाली. तक्रारींची छाननी करुन त्यानुसार कोणत्या कामांची खुली चौकशी करणे आवश्यक आहे व कोणत्या कामांमध्ये केवळ प्रशासकीय कारवाई किंवा विभागीय चौकशी करणे आवश्यक आहे याची शिफारस संबंधीत यंत्रणांना करावी लागणार आहे. याशिवाय समितीने जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत झालेल्या व समितीला आवश्यक वाटेल त्या कोणत्या कामांची खुली चौकशी करणे आवश्यक आहे व कोणत्या कामांमध्ये केवळ प्रशासकीय कारवाई किंवा विभागीय चौकशी करणे आवश्यक आहे याची शिफारस संबंधीत यंत्रणांना करावी लागणार आहे.

समितीने शिफारस केल्याप्रमाणे संबंधित यंत्रणा त्या कामासंदर्भात खुली चौकशी अथवा प्रशासकीय कारवाई किंवा विभागीय चौकशी तात्काळ सुरु करणार आहे. समिती नेमून दिलेल्या कार्यकक्षेनुसार ६ महिन्यांमध्ये कामकाज पूर्ण करणार आहे. समिती दर महिन्याला शिफारशी केलेल्या सर्व प्रकरणांबाबत अहवाल शासनास सादर करणार आहे.