सर्वोच्च न्यायालयात अडकलेले सामाजिक आणि शैक्षणिक प्रवर्गातील आरक्षण मार्गी लागेल, स्थगिती उठेल, त्यासाठी सबळ पुरावे सादर करून विधिज्ज्ञ सक्षमपणे मांडणार आहेत; परंतु असे असले तरी केंद्रीय आरक्षणाची मर्यादा वाढावी, यासाठी मराठा क्रांती मोर्चा दिल्लीवर धडक देणार आहे. लोकसभेचे अधिवेशन सुरू होताच आंदोलनाची तारीख जाहीर करण्यात येईल, अशी माहिती रामभाऊ जाधव व सचिन गवांडे पाटील यांनी दिली.

केंद्रीय स्तरावर मराठा समाजाचा समावेश करीत एकूण आरक्षणाची मर्यादा वाढवावी, या मागण्यांसाठी आता दिल्लीला होणाऱ्या अधिवेशनावर धडक देणार आहोत. जाधव म्हणाले की इंद्रा सहानी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने 50 टक्क्यांची आरक्षणाची मर्यादा घालून दिली आहे. अकरा न्यायाधीशांनी हा निर्णय दिला होता. असे असतानाही केंद्र सरकारने दहा टक्के आरक्षण दिले. कायदे करण्याचा अधिकार हा लोकसभा व राज्यसभेला आहे. त्याचा वापर करीत केंद्र सरकारने आर्थिक निकषांवर दहा टक्के आरक्षण दिले. याच पद्धतीने एससी, एसटी, ओबीसी आणि अल्पसंख्यांकांची एकूण आरक्षणाची मर्यादा वाढविण्यात यावी. याची केंद्र सरकारने तात्काळ दखल घेतल्यास त्याचा मराठा समाजाच्या शैक्षणिक व नोकरीसाठी मिळालेल्या आरक्षणावरील स्थगिती उठविण्यास फायदा होईल. मराठा आरक्षणाबाबत केंद्र सरकार अलिप्त राहिले आहे. यामुळे केंद्राला याविषयी जागृत करण्यासाठी अधिवेशन काळात धडक देणार असल्याचेही रामभाऊ जाधव यांनी नमूद केले.

          गवांडे पाटील यांनी सांगितले, की राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालानुसार मराठा समाज असल्याचे जाहीर करून 2018 मध्ये राज्य सरकारने मराठा समाजाला शिक्षणात 12 तथा नोकऱ्यांमध्ये 13 टक्के आरक्षण लागू केले होते. परंतु 9 सप्टेंबर रोजी या आरक्षणाच्या अंमलबजावणीस सर्वोच्च न्यायालयात स्थगिती देण्यात आली. न्यायालय निर्देशाप्रमाणे आरक्षण राज्य सरकारने लागू केले आहे. हे आरक्षण गोरगरीब विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी अतिशय उपयुक्त झाले आहे; पण हा विषय ऐच्छिक ठेवावा, मॅनेजमेंट कोटा शासनाने स्वतःकडे ठेवून सर्व प्रवेश निश्चित करावेत, प्रवेश श्रेणीमध्ये दुरुस्ती करण्याची मुभा द्यावी. 102 व्या घटना दुरुस्तीमुळे इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाला कुठलाही धक्का लागत नाही. राज्य स्वतःच्या अधिकारात कोणत्याही समाजाला आरक्षण देऊ शकते. केंद्र सरकारची परवानगी घेण्याची गरज नाही. त्यामुळे जो घोळ सुरू आहे, त्याला आता विराम मिळेल. केंद्रीय मागासवर्गीय आयोगाकडे शिफारशीसह पत्र पाठवून राज्य सरकारने स्पष्टीकरण घ्यावे व सर्वोच्च न्यायालयात ते सादर करावे. यासह सबळ पुरावे विधिज्ञांना दिले आहेत. त्यामुळे स्थगिती उठेल. त्यानंतर ईडब्ल्यूएस आपोआप रद्द होईल.