मुंबई, दि.6(punetoday9news):- शालेय शुल्क कमी करण्याबाबत किंवा माफ करण्याबाबतचा विषय उच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्यामुळे सद्यस्थितीत यामध्ये शासनास हस्तक्षेप करता येत नाही अशी माहिती शालेय शिक्षण विभागाने दिली आहे.

शालेय फी कशाप्रकारे कमी करता येईल याबाबत कायदेशीर बाबी तपासून शासनास अहवाल सादर करण्यासाठी तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांची शासनस्तरावर एक समिती स्थापन करण्यात येत आहे, असेही शालेय शिक्षण विभागाच्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.

कोरोना विषाणू या आजाराच्या संसर्गास प्रतिबंध व नियंत्रण करण्यासाठी सार्वजनिक‍ आरोग्य विभागाच्या दि.13 मार्च 2020 च्या अधिसुचनेन्वये राज्यात साथरोग अधिनियम 1897 व आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 ची अंमलबजावणी सुरु असून राज्यात लॉकडाऊन असताना काही संस्था, शाळा, विद्यार्थ्यांना , पालकांना संपूर्ण फी भरण्याची सक्ती करीत असल्याबाबतच्या तक्रारी शासनाकडे प्राप्त झाल्यामुळे शालेय शिक्षण विभागाने दि.30 मार्च 2020 च्या शासन परिपत्रकान्वये सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांना विद्यार्थी आणि पालकांकडून शाळेची चालू वर्षाची व आगामी वर्षाची फी जमा करण्याबाबत सक्ती करु नये, लॉकडाऊन कालावधी संपल्यानंतर फीस जमा करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या होत्या.

शासन निर्णय दि. 08 मे 2020 रोजी सर्व बोर्डांच्या, सर्व माध्यमाच्या व पुर्व प्राथमिक ते इयत्ता 12 वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी, पालकांच्या सोईच्या दृष्टीने शैक्षणिक वर्ष 2019-20 व 2020-21 मधील देय,शिल्लक फीस वार्षिक एकदाच न घेता मासिक किंवा त्रैमासिक जमा करण्याचा  पर्याय (Option) द्यावा, शैक्षणिक वर्ष 2020-2021 साठी कोणतीही फी वाढ करु नये, शैक्षणिक वर्ष 2020-21 साठी जर काही शैक्षणिक सुविधांचा वापर करावा लागला नाही व त्याबाबतचा खर्च कमी होणार असल्यास पालकांच्या कार्यकारी समितीमध्ये (EPTA) ठराव करुन त्याप्रमाणे योग्य प्रमाणात फी कमी करावी, लॉकडाऊन कालावधीत गैरसोय टाळण्यासाठी पालकांना ऑनलाईन फी भरण्याचा पर्याय द्यावा, असे आदेश देण्यात आले.

शासनाच्या दि. ८ मे २०२० रोजीच्या शासन निर्णयाविरुध्द उच्च न्यायालय, मुंबई येथे असोसिएशन ऑफ इंडियन स्कूल, संत ज्ञानेश्वर माऊली संस्था, ग्लोबल एज्युकेशन फाऊंडेशन, कासेगाव एज्युकेशन सोसायटी, अनएडेड स्कूल फोरम, ह्युमन सोशल केयर फाऊंडेशन व महाराष्ट्र समाज घाटकोपर या संस्थांनी याचिका दाखल केल्या असून शासनाचा दि. ८ मे २०२० रोजीचा शासन निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

सद्यस्थितीत प्रकरणाची उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु असून प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे.

शालेय फीबाबत पालकांना दिलासा देण्याबाबतचे वरिलप्रमाणे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना ऑनलाईन शिक्षण पध्दतीमुळे ज्या बाबींवरील खर्च कमी होणार आहे त्याप्रमाणात फी कमी करण्याबाबत परिपत्रक निर्गमित करुन सर्व शाळांना सूचना देता येईल किंवा कसे याबाबत विधी व न्याय विभागाचे अभिप्राय घेतले असता ही बाब उच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे अशा स्वरुपाच्या सूचना निर्गमित करता येणार नाही, असे विधी व न्याय विभागाने कळविले आहे.

तथापी, शालेय शुल्क कमी करण्याबाबत अथवा  माफ करण्याबाबत उच्च न्यायालयात शासनाची बाजू सक्षमपणे मांडून शासनाच्या दि. 8 मे 2020 रोजीच्या शासन निर्णयास उच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती उठविण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्नशील आहे. असेही शालेय शिक्षण विभागाने कळविले आहे.