मुंबई,दि.१२( punetoday9news):-  राज्यातील करोनाचा वाढता प्रादुर्भाव आणि त्यामुळे विद्यार्थी आणि पालक यांच्यामध्ये निर्माण झालेले तणावाचे वातावरण, विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता आणि त्यांचे हित लक्षात घेऊन इयत्ता १० वी आणि १२ वीच्या नियोजित परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. आता 12 वीच्या परीक्षा मे महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात तर इयत्ता १० वीच्या परीक्षा जून महिन्यात घेण्याबाबतचे नियोजन करण्यात यावे, त्यादृष्टीने परिपूर्ण तयारी करण्यात यावी अशा सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिल्या.

राज्यातील इयत्ता १० वी आणि १२ वीच्या परीक्षांच्या बदलाबाबत इतर परीक्षा मंडळांना अवगत केले जावे तसेच सुधारित नियोजनानुसार पुढील वेळापत्रक महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ पुणे यांच्यामार्फत जाहीर केले जावे असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.

मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली शिक्षण विभागाची बैठक आज घेण्यात आली

१२ वीच्या परीक्षा सुधारित कार्यक्रमानुसारच  घ्याव्यात

१२ वीच्या परीक्षा घोषित सुधारित कार्यक्रमानुसारच घेतल्या जाव्यात. हे करतांना 12 वीच्या विद्यार्थ्यांना  पुढे आय.आय.टी, जेईई आणि नीट च्या परीक्षा देऊन इतर उच्च शिक्षण अभ्यासक्रमात  प्रवेश घ्यावयाचे असतात हे लक्षात घ्यावे,  त्यांचे नुकसान होणार नाही,  याची काळजी घ्यावी अशा सुचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज दिल्या.

तयारी पूर्ण करा, एसओपी तयार करा

आपण ज्या तारखांना 12 व्या परीक्षा जाहीर करू त्याच तारखांना त्या घेता याव्यात यादृष्टीने व्यवस्था विकसित करण्यात यावी. केंद्रांची संख्या वाढवावी, शाळा, महाविद्यालयांच्या इमारती निश्चित कराव्यात,  मोठे हॉल शोधले जावेत, विद्यार्थ्यांना सुरक्षित अंतरावर (विरळ) बसवावे, परीक्षा केंद्राची, प्रसाधनगृहांची स्वच्छता, त्यांचे निर्जंतुकीकरण याकडे लक्ष देण्यात यावे.  परीक्षांच्या आयोजनासाठी लागणाऱ्या अतिरिक्त मनुष्यबळाचे नियोजन करण्यात यावे, दरम्यानच्या काळात परीक्षा घेणाऱ्या यंत्रणेतील सर्व कर्मचारी-अधिकारी आणि पर्यवेक्षकीय यंत्रणेतील कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण करून घ्यावे. याची एक परिपूर्ण आणि सुनियोजित कार्यप्रणाली(एसओपी)  शालेय शिक्षण विभागाने निश्चित करावी असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

वंदना कृष्णा यांनी यासंदर्भातील विभागाचे सादरीकरण केले.  यावेळी शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड, पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे, राज्यमंत्री बच्चू कडू, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक मंडळाचे उपस्थित अधिकारी यांनी आपली मते आणि भूमिका स्पष्ट केली. त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.