पश्चिम बंगाल,दि.३( punetoday9news):- कालचा दिवस पश्चिम बंगालच्या राजकारणात मोठा विशेष दिवस ठरला असला तरी मुख्यमंत्री पदाचा मोठा पेच निर्माण झाला आहे. स्वतःच्यामतदार संघातच पराभव मिळाल्याने ममता दीदींना राजकीय नियमांच्या चौकटीतून जाताना अग्निपरीक्षा द्यावी लागेल. महाराष्ट्रातील मुख्यमंत्री पदाची पुनरावृत्ती पश्चिम बंगालच्या राजकारणात पहायला मिळणार हे मात्र नक्की.  आणि त्यात महत्त्वाची भूमिका राहणार ती म्हणजे महामहीम( राज्यपाल) जगदीप धनखड़ यांची. 

पश्चिम बंगाल निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसने विजयी आघाडी घेतली आहे . स्पष्ट बहुमत तरीही या विजयाचा आनंद साजरा करायचा कसा करायचा अशी द्विधा मनस्थिती तृणमूलच्या कार्यकर्त्यांची झाली असणार हे निश्चित. नंदिग्राममध्ये पक्षप्रमुखास पराभव स्वीकारावा लागणे ही ममतांसाठी मोठी बाब आहे . शेवटपर्यंत रोमांचक ठरलेल्या या लढतीत ममता बॅनर्जी यांचा शुभेन्दु अधिकारी यांच्याकडून १,७३६ मतांनी पराभव झाला आहे . ममता बॅनर्जी पुन्हा मुख्यमंत्री होणार का ? आणि झाल्यास कोणती राजकीय नियमांची चौकट पार करावी लागणार?असे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

भारतीय राज्यघटना कलम १६४ नुसार राज्यपाल विधानसभा किंवा विधानपरिषदेतील बहुमत असलेल्या सदस्याची मुख्यमंत्रीपदी नियुक्ती करतात . सभागृहात बहुमत असलेल्या पक्षाचे सभागृहातील सदस्य आपला नेता निवडतात . मुख्यमंत्री पदाच्या उमेदवारीची सभागृहात विश्वासमताने निवड करतात . त्यानंतर सभागृह सदस्यांच्या शिफारसीनुसार राज्यपाल राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती करतात . पण भारतीय राज्यघटनेत मुख्यमंत्री किंवा मंत्रीपदाची शपथ घेतेवेळी ती व्यक्ती सभागृहाची सदस्यच असायला हवी असा उल्लेख नाही . मात्र मंत्रीपदी निवड झाल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आता सभागृह सदस्य होणे बंधनकारक आहे . सहा महिन्यात सभागृह सदस्य न झाल्यास ती व्यक्ती त्या पदावर राहू शकत नाही.

आता ही माहिती झाली घटनेतील तरतूदीनुसार पण ज्या पद्धतीने महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री पदासाठी राज्यपालांनी सत्ताधाऱ्यांकडून कसरत करून घेतली त्याची पुनरावृत्ती पश्चिम बंगालमध्ये होणार नाही हे कशावरून? कारण ममतांना मुख्यमंत्री बनण्यासाठी विधानसभा किंवा विधानपरिषद सदस्यांस राजीनामा द्यावा लागणार व त्या जागी ममतांची वर्णी लागणार मात्र यात महत्त्वाची अडचण राज्यपाल तत्परतेने तो राजीनामा स्वीकारणार का? स्वीकारला तर तो मंजूर करणार का? हे प्रश्न समोर टाकतात.  शिवाय राज्यपाल हे राष्ट्रपती नियुक्त राज्याचे निष्पक्ष प्रमुख असले तरी इतिहासातील उदाहरणातून स्पष्ट जाणवते की अप्रत्यक्षरित्या केंद्र सरकारचा प्रभाव निर्णय प्रक्रियेत नेहमीच जाणवतो.  त्यामुळे ममता बॅनर्जी यांनी एक लढाई तर जिंकली पण मुख्यमंत्री पदाच्या लढाईत खूप विचारपूर्वक राजकीय डावपेच खेळावे लागणार हे सत्य आहे. आणि पुर्वी पेक्षा अधिक जागा मिळालेला विरोधी पक्ष या डावपेचांना सहजासहजी यशस्वी होवून देईल का? हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.