आरक्षण  प्रकरणी राज्यातील सर्व पक्षांची एकजूट

मुंबई, दि.६ ( punetoday9news):-  मराठा आरक्षणासंदर्भात निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा राज्याचा अधिकार नसून तो राष्ट्रपती किंवा केंद्र सरकारचा अधिकार असल्याचे म्हटले असून यातून पुढे जाण्याचा मार्ग दाखवलेला आहे त्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या आजच्या निर्णयाने पदरी निराशा पडलेली असली तरी ही लढाई संपलेली नाही. आता केंद्र शासनाने, राष्ट्रपतींनी यासंदर्भात निर्णय घेऊन महाराष्ट्राच्या न्याय्य मागणीबाबत संवेदनशीलता दाखवावी, ॲट्रॉसिटी, काश्मिरचे ३७० कलम हटवणे किंवा शहाबानो प्रकरणात जसे महत्त्वाचे निर्णय घेऊन केंद्र सरकारने कायद्यात सुधारणा केली त्याप्रमाणे महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला न्याय मिळवून द्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले.

पंतप्रधानांना आज पत्र

मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, मराठा समाज हा सहनशील असून आतापर्यंत त्यांनी अतिशय संयमाने आणि शिस्तीने आपली बाजू मांडली आहे, ही लढाई लढली आहे. या समाजाला न्याय देण्यासाठी आता केंद्र शासनाने वेळ न घालवता यासंदर्भात निर्णय घ्यावा अशी त्यांना हात जोडून विनंती आहे. यासाठी राज्यातील सर्व पक्ष, संपूर्ण राज्याची एकजूट आहे, तसे अधिकृत पत्रही आपण पंतप्रधांनाना देत आहोत आणि यासाठी आपण प्रसंगी प्रधानमंत्र्यांची भेटही घेऊ असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

कुठल्याही समाजविघातक गोष्टीला बळी पडू नये

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रत प्राप्त झाली आहे, त्यावर ज्येष्ठ विधिज्ञ सखोल अभ्यास करत असून यात आणखी काही पर्यायी मार्ग सुचवण्यात आले आहेत का याची तपासणीही केली जाईल असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, आजपर्यंत आणि हा निर्णय आल्यानंतरही या समाजाने राज्य शासनाला अतिशय चांगले सहकार्य केले आहे, संयम आणि शिस्त पाळली आहे. अनेक नेत्यांनीही यासाठी शासनाला सहकार्य केले आहे असे सांगतांना मुख्यमंत्र्यांनी खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी केलेल्या आजच्या वक्तव्याचा आवर्जुन उल्लेख केला व त्यांचे आभार मानले. याच सहकार्याची आणि संयमाची पुढेही गरज  असून कुठल्याही समाज विघातक शक्तींच्या भडकावण्याला बळी न पडण्याचे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी मराठा समाजाला केले. ही लढाई सरकार पूर्ण ताकतीने लढणार असून जिंकल्याशिवाय राहणार नाही, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी दिला.

एकमताने घेतलेल्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारले

काही वर्षांपूर्वी सर्व पक्षांनी एकमताने राज्य विधिमंडळात मराठा आरक्षण कायदा मंजूर केला. त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले. तिथे आपण जिंकलो, मग सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले तिथेही आपण पूर्ण शक्तीने लढलो परंतू दुर्देवाने आज सर्वोच्च न्यायालयाने  निराशाजनक निर्णय दिला असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची लढाई लढतांना राज्य शासन कुठेही कमी पडले नाही. उच्च न्यायालयात ज्या वकिलांनी मराठा आरक्षणाची लढाई जिंकली होती तेच वकिल सर्वोच्च न्यायालयातही महाराष्ट्राची आणि मराठा आरक्षणाची बाजू मांडत होते. त्यांच्या सोबतीला आणखी उत्तमातील उत्तम ज्येष्ठ विधिज्ञांचे सहकार्यही उपलब्ध करून देण्यात आले होते. यासंदर्भात मंत्री अशोक चव्हाण आणि आपण स्वत: वेळोवेळी सर्व संघटनांशी चर्चा करून एकमताने निर्णय घेत होतो असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. या एकमताने घेतलेल्या राज्याच्या निर्णयाविरोधात आज सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला. पण निराश होईल तो महाराष्ट्र कसला असा सवाल करून मुख्यमंत्र्यांनी यासंदर्भातील लढाई संपलेली नाही, हे दिवस आपसात लढण्याचे नाहीत तर एकजुटीने पुढे जाण्याचे आहेत हे ही सांगितले.