पिंपरी ,दि.२९( punetoday9news ):-  पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या वतीने चिखली येथे योजना राबविणेत येत असलेल्या घरकुल योजनेतील लाभार्थ्यांना १० वर्षापर्यंत सदनिका भाड्याने , विक्री करणे अथवा नातेवाईकास , मित्रास , परीचितास पोटभाड्याने देणे अथवा दान , तारण ठेवता येत नाही . अशा प्रकारचा करारनामा लाभार्थ्यांबरोबर झाला असुन त्याचे उल्लघंन झाल्याचे आढळुन आल्यास सदनिकेचा लाभ रद्द करुन त्यांनी भरलेली रक्कम जप्त करुन त्यांचेवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची तरतुद असल्याने महानगरपालिका अशा लाभार्थांवर कारवाई करणार असल्याचे आयुक्त राजेश पाटील यांनी सांगितले .

केंद्र व राज्य शासनाचे सहकार्याने पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या वतीने प्राधिकरण सेक्टर क्र . १७ व १९ चिखली येथे आर्थिक दृष्टया दुर्बल घटकांसाठी घरकुल योजना राबविण्यात येत असून घरकुल प्रकल्पातील आजतागायत १३ ९ इमारतींचे वाटप करण्यात आले आहे त्यामधील ५८३८ लाभार्थीना सदनिकेचा ताबा देण्यात आला आहे . या ५८३८ लाभार्थीबरोबर झालेल्या करारनाम्यातील अट क्र . १० व महापालिकेने केलेल्या सर्वसाधारण नियम व अटी शर्ती मधील अट क्र . १ ९ नुसार सदनिकेचा ताबा मिळालेपासुन पुढील १० वर्षापर्यंत ती सदनिका ति-हाईतास किंवा कोणत्याही नातेवाईकास , मित्रास अथवा परिचितास विकत किंवा पोट भाड्याने देता येणार नाही . तसेच सदरील सदनिकेवर पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका , पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण , सहकारी सोसायटीच्या पुर्वसंमतीशिवाय गहाण , दान किंवा तारण इत्यादी बोजा उत्पन्न करता येणार नाही .

घरकुल योजनेतील लाभार्थीने योजनेअंतर्गत मिळालेली सदनिका कोणत्याही व्यक्तीला भाड्याने , भाडेकरारनाम्याने दिल्याचे अथवा विकल्याचे निदर्शनास आल्यास सदनिकेचा ताबा रद्द करणेत येईल तसेच त्यांचेवर महापालिकेची फसवणुक केल्याबाबत फौजदारी कारवाई केली जाईल व भरलेली सर्व रक्कम जप्त करणेत येईल अशी तरतुद आहे . आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी राबविलेल्या या योजनेमधील सदनिका भाड्याने दिल्याचे तसेच महापालिकेच्या संमतीशिवाय वरील अटी शर्तींचा भंग करुन सदनिका विक्री केल्याचे निदर्शनास आलेल्या लाभार्थ्यांचा लाभ रद्द करणार असल्याचे आयुक्त राजेश पाटील यांनी सांगितले . लाभार्थ्यांनी सदनिका भाड्याने दिल्या आहेत अथवा सदनिका विक्री केली आहे असे आढळुन आलेस त्यांचेवर अटी – शर्तीचा , करारनाम्याचा भंग केला म्हणुन कायदेशीर कारवाई केली जाईल , असेही आयुक्त राजेश पाटील यांनी सांगितले . नागरीकांना अशा प्रकारची माहिती आढळून आल्यास त्यांनी झोपडपट्टी निर्मुलन व पुनर्वसन विभागाकडील ईमेल slum@pcmcindia.gov.in व दुरध्वनी क्र . ०२० २७३५००१३ वर संपर्क साधल्यास त्याबाबत खातरजमा करुन कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही आयुक्त राजेश पाटील यांनी सांगितले .