क्रिप्टोकरन्सीच्या अनियंत्रित अस्थिरतेपासून गुंतवणूकदारांचे संरक्षण करण्यासाठी मोदी सरकारने कठोर पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अंतर्गत, भारत सरकारने मंगळवारी (23 नोव्हेंबर) एक क्रिप्टोकरन्सी विधेयक आणण्याची घोषणा केली, ज्या अंतर्गत देशात सर्व खाजगी क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घालण्यात येईल. ही बातमी समोर येताच, क्रिप्टो मार्केट चांगलेच कोसळले. त्याच वेळी, सर्व प्रकारच्या क्रिप्टोकरन्सीमध्ये 25 ते 30 टक्के घट झाली आहे. क्रिप्टो मार्केटमधील हा भूकंप पाहता, क्रिप्टोकरन्सी बिल काय आहे आणि केंद्र सरकार त्याच्या मदतीने क्रिप्टोकरन्सीवर नियंत्रण कसे ठेवणार हे समजून घेऊया?

क्रिप्टोकरन्सी बिल म्हणजे काय?
माहितीनुसार, क्रिप्टोकरन्सीच्या नियमनासाठी केंद्र सरकारकडून क्रिप्टोकरन्सी आणि अधिकृत डिजिटल चलन नियमन विधेयक 2021 संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सादर केले जाईल. या विधेयकाद्वारे, भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या अंतर्गत अधिकृत क्रिप्टोकरन्सी जारी करण्यासाठी एक सुलभ फ्रेमवर्क तयार करण्याची सरकारची योजना आहे. त्याचे तंत्रज्ञान आणि वापराबाबतही तयारी सुरू आहे. तसेच, अशी तरतूद या विधेयकांतर्गत आणली जाईल, ज्यामुळे सर्व खाजगी क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी येईल. विशेष म्हणजे हिवाळी अधिवेशनात 26 विधेयके मांडण्यात आली आहेत. यामध्ये क्रिप्टोकरन्सी बिलांचा समावेश आहे.

सात दिवसांपूर्वी संसदीय समितीची बैठक झाली
सुमारे सात दिवसांपूर्वी म्हणजेच 16 नोव्हेंबर रोजी पहिल्यांदाच क्रिप्टोकरन्सीसंदर्भात संसदीय समितीची बैठक झाली होती. यात क्रिप्टो एक्सचेंज, ब्लॉकचेनचा समावेश आहे. क्रिप्टोकरन्सीच्या नियमन आणि जाहिरातीशी संबंधित पैलूंवर क्रिप्टो असेट कौन्सिल, उद्योग प्रतिनिधी आणि इतर भागधारकांनी चर्चा केली. क्रिप्टोकरन्सी थांबवता येणार नाही, हे या बैठकीत उघड झाले. त्यासाठी नियमन आवश्यक आहे.

पीएम मोदींनी क्रिप्टोकरन्सीसंदर्भात अनेक मंत्रालयांसोबत उच्चस्तरीय बैठकही घेतली आहे. याशिवाय सिडनी संवाद कार्यक्रमादरम्यान त्यांनी आपल्या भाषणात क्रिप्टोकरन्सीचाही उल्लेख केला होता. पीएम मोदी म्हणाले होते की क्रिप्टोकरन्सी किंवा बिटकॉइनचे उदाहरण घ्या. सर्व लोकशाही देशांनी यावर काम करणे अत्यंत गरजेचे आहे. तसेच, ते चुकीच्या हातात पडणार नाही याची काळजी घ्या, कारण त्याचा आपल्या तरुणांवर वाईट परिणाम होईल.